800 कोटींचा घोटाळा: थेट पंतप्रधानांकडे शिंदेंची तक्रार; राऊतांचं पत्र जसंच्या तसं

राऊत यांनी मोदींना लिहिलं पत्र (फाइल फोटो)

Sanjay Raut Letter To PM Modi About Rs 800 Crore Land Acquisition Scam: उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज नाशिकमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्याचे नगरविकास मंत्री असताना नाशिक महानगरपालिकेमध्ये 800 कोटींचा कथित घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. काही ठराविक बिल्डरला नफा मिळवून देण्यासाठी शिंदेंच्या आदेशाने अधिकाऱ्यांनी ज्या जमिनी महानगरपालिकेच्या मालकीच्या होत्या त्याच बिल्डरांकडून विकत घेण्यात आल्याचं दाखवून मोठ्या प्रमाणात पैसे बिल्डरांना देण्यात आल्याचं राऊत यांनी म्हटलं आहे. संजय राऊत यांनी कागदपत्र आणि फोटो दाखवत हे आरोप केले आहेत.

ईडी, सीबीआयकडून करावी चौकशी

राऊत यांनी सदर प्रकरणासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना एक पत्र लिहिलं आहे. या पत्रात नेमका घोटाळा काय आहे हे सांगतानाच, मुख्यमंत्री शिंदेंची तक्रार करण्यात आली आहे. शिंदे घोटाळेबाजांना पाठीशी घालत असून सदर प्रकरणाची एसआयटी, ईडी, सीबीआय, एसीबीमार्फतही चौकशी व्हावी अशी मागणी राऊतांनी केली आहे. राऊत यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेलं पत्र वाचूयात जसेच्या तसे...

राऊतांनी पंतप्रधानांना पाठवलेलं पत्र जसच्या तसं

सन 2020 ते 2022 दरम्यान खासगी तडजोडीमधून नाशिक महानगरपालिकेमध्ये भूसंपदानासंदर्भात ठराव संमत करण्यात आले. तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदेंच्या आदेशाने हे ठराव संमत करण्यात आले. नाशिकमधील काही ठराविक बिल्डर्सच्या फायद्याचा विचार करुन या कालावधीमध्ये भूसंपादनाच्या मोबदल्यात 700 कोटी रुपये 2020 ते 2022 दरम्यान या बिल्डर्सला देण्यात आले. हे करण्यासाठी तत्कालीन महानगरपालिका आयुक्तांनी प्रॉपर्टी ऑर्डर कमिटीची स्थापना केली. या कमिटीमध्ये त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांनी अधिकाऱ्यांचा समावेश केला. महापालिकेतील सत्ताधारी पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी संगनमताने सर्व नियम, कायदे धाब्यावर बसवून ठराविक बिल्डरांच्या फायद्यासाठी महापालिकेची तिजोरी लुटली. बिल्डरांनी आर्थिक फायदा घेताना मुद्रांक शुल्क, आयकर, नजराणा मोठ्या प्रमाणात बुडवून शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान केले आहे. मोबदला देण्याची आवश्यकता नसलेल्या अनेक जागांसाटी नियमबाह्यपणे कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला दिला गेला आहे. इतकेच नव्हे तर आरक्षित नसलेल्या जगांनाही रोख मोबदला दिला गेला आहे. टाऊन प्लॅनिंगच्या योजनेमधील रस्ते हे महापालिकेच्या मालकीचेच असतात, अशा महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या जागा माहापालिकेनेच विकत घेऊन बिल्डरला कोट्यवधी रुपये दिले. 

नक्की वाचा >> 'खरे तर शहांनी आधी मणिपूरवर..'; 400 किलो RDX चा उल्लेख करत PoK वरुन हल्लाबोल

भूसंपादन कायद्याच्या तरतुदीनुसार शासनाच्या मुद्रांक व मूल्यांकन विभागाच्या सक्षमत अधिकाऱ्यांकडून जमिनीचे मूल्यांकन करुन न घेता अर्थात जमिनीची किंमत ठरवून न घेता मूल्यांकन ठरविण्याचे कायदेशीर अधिकार नसलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातील भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडून जमिनीची किंमत ठरवून त्याद्वारे बेकायदेशीरपणे, मनमानी पद्धतीने बिल्डरांना रोख स्वरुपात मोबदला देण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालय्चाया भूसंपादन विभागाकडून नियमित भूसंपादन प्रक्रिया राबवून सुमारे 100 खोटी रुपये वरीलप्रमाणे ठराविक बिल्डरांनाच देण्यात आले आहेत. यासाठी तत्कालीन नगर विकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री यांनीच आदेश दिले होते. यातही नियम, कायदे पाळण्यात आलेले नाहीत. या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये हा 800 कोटींचा घोटाळा झाला आहे. यात मोठे मनी लॉण्डरिंग झाले असून यातील सर्व संबंधिकांचे बँक व्यवहार तपासणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे या घोटाळ्याची चौकशी करावी, अशी मागणी राज्य सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. त्याबाबत अद्याप कुठलीही कारवाई झालेली दिसत नाही. विधानसभेमध्येही एका प्रश्नाच्या उत्तरात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात क्लीन चीट दिलेली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पुरावे पाहता खासगी वाटाघाटीने महापालिकेने बिल्डरांना दिलेला मोबदला व जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत नियमित भूसंपादनाद्वारे महापालिकेने दिलेला मोबदला या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये 800 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. असे अशतानाही कुठलीही कारवाई होत नसल्याने मुख्यमंत्र्यांकडून या घोटाळेबाजांना पाठीशी घातले जात आहे हे सिद्ध होत आहे. शेतकऱ्यांचे 20 ते 25 वर्षांपासूनचे भूसंपादन प्रस्ताव डावलून फक्त बिल्डरांनाच फायदा देण्यात आला आहे. 

या घोटाळ्याचा सविस्तर अङवाल व पुरावे सोबतच्या फाईलमध्ये जोडलेले आहेत. या संपूर्ण घोटाळ्याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेत गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच एसआयटी, ईडी, सीबीआय, एसीबीमार्फतही चौकशी व्हावी, नजराणा, आयकर, मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यासाठी संबंधित खात्यांना निर्देश कारवे, सर्व दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, ही विनंती.

complaint to https://t.co/MLXjFu9urI Minister of India regarding loot of public money in nashik muncipal corporation.
eknath shinde and his builder group is the main beneficiary of this huge corruption
⁦@PMOIndia⁩
⁦@dir_ed⁩ pic.twitter.com/lZozUpzHaV

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) May 14, 2024

फडणवीसांनाही पत्र

राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही या प्रकरणी राऊत यांनी मराठीत पत्र लिहिलेलं आहे. 

नशिक भूसंपादन घोटाळा ८०० कोटींचाआहे.जनतेच्या पैशांची ही सरळलूटआहे.मुख्यमंत्री व त्यांच्या मर्जीतले बिल्डर या ८०० कोटींचे लाभार्थी असून गृहमंत्री देवेंद्रजी त्यांच्यावर काय कारवाई करणार?
लुटलेल्या एक एक पैस्याचा हिशोब द्यावाच लागेल!
⁦@Dev_Fadnavis⁩
⁦@PMOIndia⁩ pic.twitter.com/pKltg2q5ak

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) May 14, 2024

पत्राची एक प्रत ईडी, सीबीआयलाही

पंतप्रधान मोदींना पाठवलेल्या पत्राची प्रत्येकी एक प्रत केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजेच सीबीआय, सक्तवसुली संचलनालय म्हणजेच ईडी, आयकर विभाग म्हणजेच आयटी तसेच महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचारविरोधी विभागाला पाठवण्यात आली आहे.