प्रणव मुखर्जी

प्रणव मुखर्जींचा काबूल दौरा रद्द

केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांचा काबुल दौरा रद्द झालाय. 14 जूनला प्रणव मुखर्जी काबूलच्या दौ-यावर जाणार होते. मात्र ऐनवेळी हा दौरा रद्द करण्यात आलाय. सोमवारी काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी आणि प्रणव मुखर्जी यांच्यात झालेल्या बैठकीनंतर हा दौरा रद्द करण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय.

राष्ट्रपतीपदासाठी प्रणव मुखर्जीच आघाडीवर

2007 मध्ये काँग्रेसनं राष्ट्रपतीपदासाठी आपला उमेदवार अखेरच्या क्षणी जाहीर केला होता. मात्र यावेळी हे काम सोप्पं दिसत नाही. यावेळी काँग्रेस आणि यूपीएवर सहका-यांचाच अधिक दबाव आहे. त्यामुळे सर्वसंमतीचा विचार केल्यास प्रणव मुखर्जी राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीत आघाडीवर आहेत.

प्रणव मुखर्जी होणार राष्ट्रपती?

राष्ट्रपदी पदाच्या निवडणुकीची दिल्लीत जोरदार तयारी सुरु झाली आहे. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांचं नाव जवळपास निश्चित झालं आहे.

'डीएमके'चाही प्रणवदांना पाठिंबा

राष्ट्रपतीपदाच्या शर्यतीमध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांची आगेकूच कायम आहे. डीएमके या पक्षानेही आता मुखर्जी यांच्या नावाला संमती दिली आहे. प्रणव मुखर्जी यांच्या नावाला आमचा विरोध नाही, असं तमिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री आणि डीएमकेचे प्रमुख करुणानिधी यांनी स्पष्ट केलं.

अर्थमंत्र्यांशी चर्चा निष्फळ, सराफांचा संप सुरूच

सोन्यावरच्या आयात आणि सेवा कराच्या निषेधार्थ सराफा व्यापाऱ्यांचा संप सुरूच राहणार आहे. सराफा व्यापाऱ्यांनी अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्याशी दिल्लीत चर्चा केली. पण या चर्चेत कुठलाही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे संप सुरूच राहणार आहे.

पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे पीएमकडून संकेत

अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना म्हटले होते, भविष्यात महागाई कमी होईल. मात्र, या महागाईत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी पेट्रोल-डिझेल दरवाढीचे संकेत देऊन भडका उडविण्याचा चंग बांधलेला दिसून आला. मुखर्जी यांनीही पेट्रोलचे दर वाढण्याची भाषा केली होती. त्यामुळे पुन्हा महागाई डोकेवर काढण्याची नांदी दिली गेली आहे.

Exclusive - बजेट २०१२-१३

शिक्षण, आरोग्य आणि बँकिंगमध्ये चांगली कामगिरी

अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण, आरोग,कृषी तसेच संरक्षण, बँकिंग या क्षेत्रातील अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यानुसार विविध क्षेत्रांत कोणकोणत्या योजना राबवता येतील, याचा आराखडा या अर्थसंकल्पात देण्यात आला.

चलनफुगवटा (इन्फ्लेशन)

अर्थव्यवस्थेत ग्राहकांच्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करू शकेल इतक्या उत्पादन-वस्तूंच्या पुरवठय़ातील तुटवडा म्हणजे ढोबळ अर्थाने इन्फ्लेशन (चलनफुगवटा) होय. दुसऱ्या परीने उपलब्ध वस्तू थोडय़ाथोडक्या पण त्यामागे धावणारा पैसा अधिक असेही या संकल्पनेचे वर्णन करता येईल.

अप्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष करांप्रमाणे ज्या करांचे वैयक्तिक दायित्व नाही अशांना ‘अप्रत्यक्ष कर’ म्हटले जाते. विक्री कर, अबकारी कर, सीमा शुल्क (आयात कर), मूल्यवर्धित कर (व्हॅट), सेवा कर, उलाढाल कर, प्रवेश कर, प्रवास कर, विमानतळ कर, मनोरंजन कर, जकात, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, पथकर (टोल) अशी त्याची नाना रूपे आणि प्रत्येक राज्यागणिक वेगवेगळे स्तर तसेच त्यावर अधिभार, अतिरिक्त करांचाही यात समावेश होतो.

प्रत्यक्ष कर

देशातील प्रत्येक व्यक्ती अथवा मालमत्तेवर वैयक्तिकरीत्या लादल्या गेलेल्या करांना ‘प्रत्यक्ष कर’ म्हटले जाते. वैयक्तिक प्राप्तिकर, संपत्ती कर, मालमत्ता कर, कंपनी कर (कॉर्पोरेट टॅक्स), रोखे व्यवहार कर वगैरे प्रत्यक्ष कराची अस्तित्त्वात असलेली रूपे आहेत.

निर्गुतवणूक (डिसइन्व्हेस्टमेंट)

२००४ सालात ‘यूपीए-१’चे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, ‘ते निर्गुतवणूक नव्हे तर ‘गुंतवणूकमंत्री’ बनतील’ असा आश्वासक विधान केले होते. उद्योगधंदे चालविणे ही सरकारची जबाबदारी नाही, तर त्या त्या क्षेत्रातील जाणकार व अनुभवी व्यावसायिकांनी

आर्थिक विकास दर (जीडीपी)

देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सुदृढता जोखण्याचा ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ (ग्रोस डोमेस्टिक प्रॉडक्शन- जीडीपी) हा एक मूलभूत निर्देशक आहे. विशिष्ट कालावधीत देशांतर्गत उत्पादित सर्व वस्तू आणि सेवांचे रुपयातील मूल्य दर्शविण्याचे हे परिमाण आहे.

व्यापार तूट (ट्रेड डेफिसिट)

देशातून होणाऱ्या निर्यातीतून, देशात केली जाणारी आयात वजा केल्यास पुढे येणाऱ्या संकल्पनेला व्यापार संतुलन (बॅलन्स ऑफ ट्रेड) म्हटले जाते. जर निर्यातीचे प्रमाण हे आयातीपेक्षा जास्त असल्यास हे व्यापार संतुलन सकारात्मक म्हटले जाते.

महसुली तूट (रेव्हेन्यू डेफिसिट)

शब्दश: अर्थाने पाहायचे झाल्यास सरकारचा महसुली खर्च आणि महसुली लाभ यातील ही तफावत आहे. सरकारच्या महसुली खर्चात, विविध सरकारी विभाग आणि सामान्य प्रशासन सेवांसाठी येणारा खर्च (कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते वगैरे), सरकारी कर्जाचे परतफेडीचे हप्ते