government refuses

शालेय शुल्काबाबतचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असल्याने हस्तक्षेप करण्यास सरकारचा नकार

उच्च न्यायालयात बाजू सक्षमपणे मांडणार असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. 

Feb 6, 2021, 09:07 AM IST