शालेय शुल्काबाबतचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असल्याने हस्तक्षेप करण्यास सरकारचा नकार

मुंबई : शालेय शुल्क कमी किंवा माफ करण्याचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असल्याचं सांगत हस्तक्षेप करण्यास सरकारने नकार दिला आहे. मात्र उच्च न्यायालयात बाजू सक्षमपणे मांडणार असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे. शालेय फी कमी कशी करता येईल याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केल्याचं म्हटलं आहे. 

कोविड काळात काही शालेय संस्था विद्यार्थ्यांना पूर्ण फी भरण्याची सक्ती करत आहेत. त्यानंतर कोणतीही फी वाढ करू नये तसंच एकदम वर्षाची फी न घेता मासिक, त्रैमासिक फी भरण्याचा पर्याय द्यावा असा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिला. 

मात्र सरकारच्या या निर्णयाला काही संस्थांनी न्यायालयात आव्हान दिल्यावर न्यायालयाने या आदेशाला स्थगिती दिली. मात्र आता प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने अशा स्वरूपाच्या सूचना निर्गमित करता येणार नाही असं विधी आणि न्याय विभागाने कळवलं आहे.