नितीश कुमार यांची मोठी खेळी, आरक्षणाची व्याप्ती 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव, EWS चाही उल्लेख
बिहारमधील जात आधारित जनगणनेचा सविस्तर अहवाल मंगळवारी विधानसभेत सादर करण्यात आला. यावर चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मोठी आरक्षण 75 टक्के करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
Nov 7, 2023, 07:41 PM IST
PT3M29S
मराठा आरक्षण ओबीसी कोट्यातून? कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे ओबीसी आरक्षण?
Maratha reservation from OBC quota? OBC reservation through Kunbi certificate?
May 30, 2023, 08:50 PM IST
OBC कोट्यातूनच मराठा समाजाला आरक्षण; सरकारडून समिती स्थापन
Maratha Reservation Update: मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सरकारचे प्रयत्न आहेत. मराठवाड्यात मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली 11 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
May 30, 2023, 06:14 PM IST
OBC आरक्षण नाहीत, तर निवडणुका नाहीत, नाना पटोले घेणार मुख्यमंत्र्यांची भेट
भाजपा आणि आरएसएस यांचा अजेंडा आरक्षण संपवण्याचा
Dec 7, 2021, 08:33 PM IST
मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यास विरोध
ओबीसींची जनगणना तातडीनं करावी अशी मागणी
Jan 24, 2021, 11:21 AM IST
PT1M26S
पुणे । ओबीसी कोट्यातून मराठा आरक्षण देण्यात विरोध, ओबीसींचे आंदोलन
OBC State Wide Protest Agitation To Not To Give Reservation From OBC Quota To Maratha Reservation
Nov 3, 2020, 08:45 PM IST
हार्दिक पटेल दुसरे अरविंद केजरीवाल?
पटेल पाटीदार समाजासाठी आंदोलन छेडणारे हार्दिक पटेल यांना दुसरे अरविंद केजरीवाल, असे म्हटले जात आहे. त्यांनी पाटीदार लोकांसाठी उभे केलेले आंदोलन देशात चर्चेचा विषय झाले आहे. मला राजकारण करायचे नाही. मी नेता नाही. लाखो पाटीदारांच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी हे आंदोलन करत आहे, हार्दिक पटेल यांनी म्हटलेय.
Aug 26, 2015, 12:36 PM IST
मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती
निवडणूक आयोगानं केंद्र सरकारच्या मुस्लिमांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयावर स्थगिती दिली आहे. पाच राज्यातल्या विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत या निर्णयावर स्थगिती देण्यात आली आहे.
Jan 11, 2012, 11:28 PM IST
मुस्लिम आरक्षणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मुस्लिम आरक्षणाला मंजुरी दिली आहे. अन्न सुरक्षा विधेयका पाठोपाठ आणखीन एक महत्वपूर्ण विधेयकाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. मुस्लिम समाजाच्या वास्तव परिस्थिती संदर्भात अभ्यासाठी केंद्र सरकारने सच्चर आयोगाची नियुक्ती केली होती. सच्चर आयोगाने मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर केला होता.
Dec 22, 2011, 08:45 PM IST
