seprate minority religious status

लिंगायत समाजाला अल्पसंख्यांक धर्माचा दर्जा देण्याची मागणी वाढली

शुक्रवारी राज्य सरकारने सात सदस्यांची कमिटी नेमली. लिंगायत समाजाला अल्पसंख्याक म्हणून ओळख मिळावी यासाठी कर्नाटकचे माजी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एच एन नागमोहन दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सात सदस्यीय तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक आयोगाने शुक्रवारी ही माहिती दिली. "चार आठवड्यात आयोगाने याबाबत अहवाल मागितला आहे.