२४ व्या आठवड्यातही गर्भपात, नव्या विधेयकाला कॅबिनेटची मंजुरी
ही महिलांची मागणी होती, तशी शिफारसही डॉक्टरांकडून करण्यात आली होती, तसंच हा कोर्टाचाही आग्रह होता
)
नवी दिल्ली : केंद्रीय कॅबिनेटनं आज 'मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी ऍक्ट' (सुधारीत) १९७१ ला मंजुरी दिलीय. या अंतर्गत गर्भपाताची अधिकाधिक सीमा २० आठवड्यांवरून २४ आठवड्यांपर्यंत वाढवण्यात आलीय. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ही माहिती दिलीय.
ही महिलांची मागणी होती, तशी शिफारसही डॉक्टरांकडून करण्यात आली होती, तसंच हा कोर्टाचाही आग्रह होता. याचमुळे २०१४ पासून सर्वच संबंधितांशी चर्चा सुरू होती. यानंतर नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्र्यांच्या एका गटाची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर आज कॅबिनेटनं हे विधेयक संमत केलं जे आता संसदेत जाईल.
#cabinet ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को मंजूरी दी, इसके अंतर्गत गर्भपात की उपरी सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह की जाएगी,
दुनिया में बहुत कम देशों में इस तरह का कानून है और आज भारत भी इस सूची में शामिल हो गया है pic.twitter.com/BHfBbNvm6N
— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) January 29, 2020
आत्तापर्यंत २० आठवड्यांपर्यंतच गर्भपात करण्याची मुभा महिलांना देण्यात आली होती. आता हा काळ २४ आठवडे (६ महिने) करण्यात आलाय. सहा महिन्यांचा गर्भ नको असेल तर त्यासाठी २ डॉक्टरांची परवानगी असणं गरजेचं राहील. ज्यापैंकी एक सरकारी डॉक्टर असेल. महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल. जगात असे खूप कमी देश आहेत जिथे अशा पद्धतीचा कायदा अंमलात आणला गेलाय. आज भारताचाही समावेश या यादीत झालाय.