हाँगकाँग मुद्द्यावर आवाज उठवण्याऱ्या ब्रिटेन आणि ऑस्ट्रेलियाला चीनची धमकी

मुंबई : हाँगकाँगच्या मुद्यावर चीनवर संपूर्ण जगातून टीका होते आहे. हाँगकाँगमधील चीनने स्वायत्तता संपविण्यासाठी नवा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला आहे. ज्याचा हाँगकाँगसह संपूर्ण जगातून विरोध होत आहे. ब्रिटननंतर ऑस्ट्रेलियन सरकारनेही गुरुवारी हाँगकाँगमधील लोकांना पाठिंबा दिला. यामुळे चीनने ऑस्ट्रेलियाला चिथावणी दिली की, ऑस्ट्रेलियाने आंतरिक प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न करु नये.

हाँगकाँग हा चीनच्या 'वन नेशन टू सिस्टम' चा एक भाग आहे. ज्या अंतर्गत हाँगकाँगला अनेक गोष्टींमध्ये स्वायत्तता प्राप्त आहे. आता नवीन सुरक्षा कायद्याद्वारे चीन ही स्वायत्तता हिसकावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हाँगकाँग ही ब्रिटीश वसाहत 1997 मध्ये चीनला नियुक्त करण्यात आली होती. 2047 पर्यंत या शहराला स्वायत्तता देण्याची हमी ब्रिटनने चीनकडून चीनने घेतली होती.

ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी गुरुवारी म्हटले की, हाँगकाँगची परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे आणि हाँगकाँगच्या नागरिकांना त्यांच्या देशात स्वागत करण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचार करत आहे.'

जेव्हा एका पत्रकाराने ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांना हाँगकाँगच्या नागरिकांना सुरक्षित आश्रय देण्याचा विचार करीत आहे का असे विचारले तेव्हा त्यांनी हो म्हणून उत्तर दिले. ते म्हणाले की, हाँगकाँगमधील सर्व नागरिकांना ऑस्ट्रेलिया येथे यायचे आहे, त्यांना मदत करण्यास तयार आहेत. मायग्रेन्ट व्हिसा किंवा शरणार्थी कार्यक्रमांतर्गत ऑस्ट्रेलिया हाँगकाँगच्या लोकांना त्यांच्या देशात स्थायिक होण्याची परवानगी देऊ शकेल.

गुरुवारी, अमेरिकन खासदारांनी नवीन सुरक्षा कायद्यासाठी जबाबदार चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिकऱ्यांवर बंदी घालण्यासाठी विधेयकाला मान्यता दिली. याव्यतिरिक्त, हाँगकाँगमधील कायद्याचा निषेध करणार्‍या निदर्शकांना दडपणार्‍या पोलीस अधिकाऱ्यांनावर ही अमेरिका प्रतिबंध घालणार आहे. 

चीनने आता इतर देशांना धमकी देणे सुरू केले आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ऑस्ट्रेलियाला सुरक्षा कायद्याकडे योग्य व वस्तुनिष्ठ दृष्टीने पाहण्यास सांगितले आहे. चीनचे प्रवक्ते झाओ लिजियान म्हणाले, "हाँगकाँगसह चीनच्या कोणत्याही अंतर्गत कामात हस्तक्षेप करणे थांबवा आणि चुकीच्या मार्गावर जाण्यापासून स्वत:ला रोखा."

ब्रिटनने हाँगकाँगमधील साडेतीन लाख ब्रिटिश पासपोर्ट धारक आणि सुमारे 26 लाख इतर लोकांना पाच वर्षासाठी ब्रिटनमध्ये स्थायिक होण्यासाठी दारे उघडली आहेत. सहा वर्षे पूर्ण झाल्यावर ते यूकेच्या नागरिकतेसाठीही अर्ज करू शकतात.

ब्रिटनमधील हाँगकाँगच्या लोकांनी ब्रिटनमध्ये स्थायिक होण्याच्या निर्णयावरही चीनने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. चिनी प्रवक्त्याने म्हटले की, "हे त्यांच्या स्वत: च्या वचनबद्धतेचे, आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या मूलभूत नियमांचे गंभीर उल्लंघन आहे. चीन याचा निषेध करतो आणि त्याविरूद्ध पाऊले उचलण्याचे सर्व हक्क त्यांच्याकडे आहेत, जे यूकेला भोगावे लागेल."