मुंबई : युक्रेनमध्ये (Russia-Ukraine War) एवढ्या मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी (India Student) अडकले आहेत. त्यांना तातडीनं भारतात कसं आणता येईल, हे मोठं आव्हान आहे. पण एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी युक्रेनमध्ये जातात कशासाठी, नक्की तिथे करतात काय? हे असे प्रश्न अनेक सर्वसामन्यांना पडले आहेत. या अनेक प्रश्नांची उत्तर आपण या स्पेशल रिपोर्टमधून जाणून घेऊयात. (due to low fees compared to India many students go to russia and ukraine for medical education)
युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू झालं आणि युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांची मायदेशी परतण्याची घालमेल सुरू झाली. यामुळेच युक्रेनमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी शिक्षणाला जातात, हे अनेकांना पहिल्यांदाच समजलं. युक्रेन आणि रशियामध्ये अनेक विद्यार्थी डॉक्टर होण्यासाठी अर्थात MBBS चं शिक्षण घेण्यासाठी जातात.
वैद्यकीय शिक्षणासाठी युक्रेनच का?
युक्रेनमध्ये या घडीला भारतातले जवळपास २० हजार विद्यार्थी मेडिकल युनिव्हर्सिटीत शिकतायत. युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण भारताच्या तुलनेनं अतिशय स्वस्त आहे. भारतात खासगी कॉलेजेसमध्ये डॉक्टर होण्यासाठी दरवर्षी जवळपास १५ ते २० लाख खर्च येतो.
खासगी कॉलेजमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा पाच वर्षांचा खर्च तब्बल ९० लाख ते एक कोटीच्या घरात जातो. मात्र रशिया आणि युक्रेनमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रम, हॉस्टेल आणि खाण्यापिण्याचा खर्च मिळून २५ ते ३० लाख पाच वर्षांसाठी पुरेसे असतात.
युक्रेन, रशियामधल्या मेडिकल कॉलेजमध्ये अॅडमिशन मिळवण्यासाठी एजंटला दोन ते तीन लाख द्यावे लागतात. भारतात एमबीबीएसच्या 88 हजार सीट्स आहेत. त्यासाठी 15 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी अर्ज करतात. त्यामुळे लाखो विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहतात.
भारतात मेडिकलसाठी अॅडमिशन न मिळणं आणि पुरेसा पैसा नसणं या मुख्य दोन कारणांमुळे अनेक विद्यार्थी डॉक्टर होण्याचं स्वप्न व्हाया युक्रेन किंवा रशिया पूर्ण करतात.
अर्थात युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेतल्यानंतर भारतामध्ये प्रॅक्टिस करण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय विद्यार्थी डॉक्टर होण्यासाठी युक्रेनला जातात, हे समोर आल्यावर आता भारतातही स्वस्तात वैद्यकीय शिक्षण देता येईल का, याचा विचार होणार आहे.
ज्याच्याकडे लाखो रुपये आहेत, तोच आपल्या देशात डॉक्टर होऊ शकतो, हे सत्य आहे.आपल्या देशात स्वस्तात वैद्यकीय शिक्षण मिळू शकत नसेल, तर हा शिक्षणव्यवस्थेचा आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा दोष आहे का. जे युक्रेनला शक्य आहे ते भारताला का नाही, याचा गांभीर्यानं विचार करण्याची गरज आहे.