linkedin Lay Off : जागतिक आर्थिक मंदीची चाहूल लागलेली असताना येणाऱ्या आर्थिक संकटाचा अंदाज घेत बऱ्याच देशांमध्ये काही आर्थिक धोरणांमध्ये बदल करण्यात आले. काही बड्या कंपन्यांनीही असेच निर्णय घेत मोठ्या संख्येनं कर्मचारी कपात करण्यास सुरुवात केली. यामध्ये ट्विटर, फेसबुक, अॅमेझॉन यांचाही समावेश आहे. त्यातच आता भर पडली आहे ती म्हणजे linkedin ची.
मायक्रोसॉफ्टच्या अख्त्यारित येणाऱ्या linkedin चा वापर मोठ्या संख्येनं होताना दिसतो. मागील काही वर्षांमध्ये या माध्यमाचं महत्त्वंही वाढलं असून, अनेकांनाच त्यामुळं नोकरीच्या संधी मिळाल्या आहेत. पण, आता मात्र नोकरीच्या संधी देण्यासाठी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या याच linkedin मधून कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात येत आहे.
linkedin कडून आतापर्यंत 716 कर्मचाऱ्यांना नारळ देण्यात आला आहे. सध्यातरी ही लाट भारतीय कर्मचाऱ्यांपर्यंत आलेली नाही. कारण, ही नोकरकपात झालीये चीनमध्ये. चीनमध्ये linkedin नं इनकरिअर हे अॅप बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून आता जागतिक व्यावयासिक धोरणात बदल करण्यासाठी पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
कंपनीच्या सीईओ पदावर असणाऱ्या रयान रोसलँकी यांनी कर्मचाऱ्यांना एक Email करत संपनीच्या व्यवस्थापनामध्ये सुवव्यवस्था लागू करण्यासाठीच हे पाऊल उचललं जात असल्याचं कारण अधोरेखित केलं. 'झपाट्यानं बदलणाऱ्या परिस्थितीला पाहता आम्ही लिंक्डिनला पुढे नेऊ इच्छितो. ज्यामुळं GBO रणनितीमध्येही काही बदल करण्यात येत आहेत. या कारणास्तव 716 कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढलं जाईल', असं त्यांच्या नावे आलेल्या मेलमध्ये लिहिलं गेलं होतं.
लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे मार्च महिन्यात linkedin वर विक्रमी युजर्सची नोंद करण्यात आली. वैश्विक स्तरावर आतापर्यंत या माध्यमाचा वापर 930 मिलियनहून अधिक युजर्स करत आहेत. ज्यानंतर आता चीनमधील कंपनीचे प्रोडक्ट आणि इंजिनियरिंग विभाग बंद केले जाणार आहेत.
तिथं मोठ्या कंपन्यांनी आर्थिक धोरणांमध्ये बदल केले असून, कर्मचाऱ्यांना कमी करण्याचं सत्र सुरुच ठेवलं असून यामध्ये आता बऱ्याच स्टार्टअप्सचाही समावेश होताना दिसत आहेत. बंगळुरू येथील Ad टेक स्टार्टअप क्लूमॅथनं आर्थिक संकटाचं कारण देत जवळपास 100 कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवला आहे. सिओइया कॅपिटल इंडिया, अल्फा वेव इनक्यूबेशन आणि कॅपिटल जी यांचं पाठबळ असणाऱ्या क्लूमॅथ कंपनीच्या एकूण कर्मचारी संख्येपैकी 12.5 टक्के संख्या कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, सर्वच विभागांना याचा फटका बसला आहे.