Right To Abortion : गर्भपात हा संवैधानिक हक्क! विधेयकाला मान्यता मिळताच जागतिक स्तरावर या निर्णयाचं स्वागत
Right To Abortion: गर्भपाताला संवैधानिक हक्कांचा दर्जा देण्याचा अत्यंत महतत्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, सध्या या निर्णयाचं अनेक स्तरांतून स्वागत करण्यात आलं आहे.
)
France makes Abortion Constitutional Rights: जागतिक स्तरावर सध्या एका निर्णयाची प्रचंड चर्चा सुरु असून, या निर्णयाचं अनेकांनीच स्वागत केलं आहे. एक क्रांतिकारी बदल म्हणून या निर्णयाकडे पाहिलं जात असून, हे पाऊल उचलणारा फ्रान्स हा जगातील पहिलाच देश ठरला आहे. फ्रान्सच्या संसदेमध्ये सोमवारी संयुक्त सत्रादरम्यान देशात गर्भपात हा महिलांचा संवैधानिक हक्क असल्याच्या विधेयकाला मान्यता मिळाली.
सदर विधेयकाच्या बाजूनं 780 मतं आली, तर अवघी 72 मतं या विधेयकाच्या विरोधात होती. परिणामी फ्रान्समध्ये हा नवा हक्क महिलांना बहाल करण्यात आला. संवैधानिक तत्त्वांवर गर्भपाताला मान्यता देणाऱ्या फ्रान्सच्या या निर्णयाचं जागतिक स्तरावरही स्वागत करण्यात आलं. या निर्णयानंतर अबॉर्शन राइट्स एक्टिविस्टनं पॅरिसमध्ये एकत्र होत आनंद व्यक्त केला. इतकंच नव्हे, तर मतदानानंतर आयफेल टॉवरवर 'माय बॉडी माय चॉईस' अर्थात माझं शरीर, माझी निवड... अशा आशयाचे शब्द असणारी रोषणाईसुद्धा केल्याचं पाहायला मिळालं.
हेसुद्धा वाचा : कल्याणवरून नवी मुंबई अवघ्या काही मिनिटांत? पाहा नव्या मेट्रो मार्गामुळं तुम्हालाही होणार फायदा
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी या निर्णयाला फ्रान्सचा गौरव म्हणून संबोधत या निर्णयामुळं जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचा संदेश देण्यात आला असल्याची प्रतिक्रिया दिल्याचं वृत्त बीबीसीनं प्रसिद्ध केलं. दरम्यान, गर्भपात विरोधी गटांनी मात्र या भूमिकेचा तीव्र निषेध केल्याचंही पाहायला मिळालं. फ्रान्समध्ये 1975 पासून गर्भपातास कायदेशीर मान्यता होती. किंबहुना हल्लीच झालेल्या एका सर्वेक्षणातून जवळपास 85 टक्के नागरिकांनी या हक्काच्या रक्षणासाठी संविधानात काही महत्त्वाचे बदल आणि तरतूदी करण्यासाठीच्या तयारीचं समर्थनही केल्याचं स्पष्ट झालं होतं.
दरम्यान, मॅक्रॉन सध्या गर्भपाताच्या या विधेयकाच्या मदतीनं त्यांचा राजकीय हेतू आणि फायदा साधत असल्याचा आरोप दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन यांनी केला आहे. मुळातच फ्रान्समध्या गर्भपाताच्या हक्कावर कोणतंही सावट नाही आणि तसा प्रयत्नही कोणी करत नाहीये, त्यामुळं विधेयकाला मान्यता मिळवण्यापर्यंतची अतिशयोक्ती करण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती अशी प्रतिक्रिया ले पेन यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना दिली.