मुंबई : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी बुधवारी एका कायद्यावर स्वाक्षरी केली. या कायद्यानुसार युक्रेनच्या ज्या चार भागात रशियाने वेगळे होण्याची घोषणा केली होती तेथे मार्शल लॉ लागू होणार आहे. रशियाचे हे पाऊल आंतरराष्ट्रीय नियमांचे उल्लंघन मानले जात आहे. हे चार क्षेत्र म्हणजे खेरसन (Kherson), झापोरिझ्झ्या (Zaporizhzhia), डोनेस्तक (Donetsk) आणि लुहान्स्क (Lugansk). मात्र, रशियाला अद्याप ही चार क्षेत्रे पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घेता आलेली नाहीत. त्याला युक्रेनच्या सैन्याकडून कडवी झुंज दिली जात आहे. (Putin declares martial law in occupied parts of Ukraine)
या चार भागात गुरुवारपासून मार्शल लॉ (Martial Law) लागू करण्यात येणार असल्याचे पुतीन यांनी म्हटले आहे. सुरक्षा परिषदेच्या पुढील बैठकीत या कायद्यावर चर्चा होणार आहे. या आदेशामुळे युक्रेनला (Ukraine) लागून असलेल्या आठ भागात ये-जा करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
पुतिन (Putin) यांनी संबोधनात सांगितले की, "मी तुम्हाला आठवण करून देतो की डोनेस्तक पीपल्स रिपब्लिक, लुहान्स्क पीपल्स रिपब्लिक, खेरसन आणि झापोरिझ्झ्या रशियामध्ये सामील होण्यापूर्वी तेथे लष्करी कायदा लागू होता." आता आम्हाला रशियाच्या कायद्यानुसार या क्षेत्रांमध्ये नवीन यंत्रणा बनवावी लागेल. त्यामुळेच मार्शल लॉबाबतच्या फर्मानावर मी सही केली आहे. ते लवकरच रशियन फेडरेशन कौन्सिलकडे पाठवले जाईल.'
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यांना संबोधित करताना स्थानिक प्रशासनाला अधिक अधिकार देण्याचे आवाहन केले. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेनुसार, युक्रेनसोबत सुरू असलेले युद्ध अधिक तीव्र करण्यासाठी पुतिन यांनी पंतप्रधान मिखाईल मिशुस्टिन यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समन्वय परिषद स्थापन करण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
आठ महिने चाललेल्या या युद्धात सप्टेंबरच्या सुरुवातीला रशियाला पहिल्यांदा युक्रेनियन सैन्याकडून मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले अशा वेळी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
पुतिन यांनी रशियातील 80 हून अधिक प्रदेशांतील नेत्यांना महत्त्वाच्या इमारतींचे संरक्षण आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी अधिक अधिकार दिले आहेत. मात्र, पुतिन यांच्या या पावलामुळे रशियाचे सैन्य जमिनीच्या पातळीवर किती मजबूत असेल आणि त्याचा जनतेवर काय परिणाम होईल, याबाबत काहीही सांगता येणार नाही.
हा कायदा सहसा आणीबाणीची व्यवस्था पुनर्संचयित करण्यासाठी लागू केला जातो. मार्शल लॉमध्ये, कोणताही देश किंवा प्रदेश लोक किंवा निवडून आलेल्या सरकारच्या ऐवजी सैन्याद्वारे प्रशासित केला जातो. हा कायदा लागू झाल्यानंतर तेथील नागरिकांचे स्वातंत्र्य आणि मूलभूत अधिकार रद्द होतात.
अलीकडेच रशियाने दावा केला आहे की त्यांनी युक्रेन, डोनेस्तक, खेरसन, लुहान्स्क आणि झापोरिझिया या चार प्रदेशांमध्ये सार्वमत घेतले आहे आणि येथील लोकांना रशियामध्ये यायचे आहे. पण खेरसनमध्ये, रशियन अधिकार्यांनी युक्रेनियन हल्ल्याच्या भीतीने नागरिकांना काही भाग रिकामे करण्यास सांगितले.