आर्थिक संकटात सापडलेल्या श्रीलंकेने या देशांमधील दुतावास केले बंद, भारताकडून मदतीचा हात

कोलंबो : आर्थिक संकटात अडकलेल्या श्रीलंकेला (Sri lanka) आणखी एक मोठा निर्णय घ्यावा लागला आहे. श्रीलंकेने नॉर्वे (Norway) आणि इराक (Iraq) या दोन देशांमध्ये आपले दूतावास आणि ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथील वाणिज्य दूतावास बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक संकटामुळे श्रीलंकेने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.

मंत्रिमंडळाचा सामूहिक राजीनामा 

श्रीलंकेतील हिंसाचार आणि राजकीय स्थिती पाहता 3 मार्चच्या रात्री मंत्रिमंडळाने सामूहिक राजीनामा दिला होता. मात्र, पंतप्रधान महिंदा राजपक्षे यांनी राजीनामा दिला नाही. यानंतर श्रीलंकेत लवकरच सर्वपक्षीय सरकार स्थापन होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती, त्यात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचाही समावेश करण्यात येणार होता. पण राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे यांचे प्रयत्न पूर्ण झाले नाहीत आणि विरोधी नेत्यांनी त्यात भाग घेण्यास स्पष्टपणे नकार दिला.

राष्ट्रपती गोटाबाया यांच्या विरोधात जनतेचा निषेध

आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्राध्यक्ष गोटबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) यांच्या विरोधात लोकांचा निषेध वाढत आहे. सोमवारी इंडिपेंडन्स स्क्वेअरवर स्थानिकांनी श्रीलंका सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली. आंदोलक राष्ट्रपती राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. दरम्यान, श्रीलंकेच्या संसदेतील विरोधी पक्षनेते सजीथ प्रेमदासा यांनी सांगितले की, श्रीलंकेतील दोन प्रमुख विरोधी पक्ष, SJB आणि JVP यांनी सर्वपक्षीय अंतरिम सरकार स्थापन करण्याची अध्यक्षांची विनंती नाकारली. राष्ट्रपतींनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

कर्फ्यू असूनही कोलंबोमध्ये मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने होत आहेत. आंदोलक राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. राष्ट्रपती गोटबाया राजपक्षे यांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा एक विशेष राजपत्र अधिसूचना जारी करून श्रीलंकेत 1 एप्रिलपासून तात्काळ लागू होणारी आणीबाणी घोषित केली.

श्रीलंकेची ढासळत चाललेली अर्थव्यवस्था असताना, जुना मित्र भारत कामी आला आहे. भारताने श्रीलंकेला केवळ डिझेल आणि इतर पेट्रोकेमिकल्सच नाही तर तांदूळ आणि इतर खाद्यपदार्थही पुरवले आहेत. श्रीलंकेला दोन टप्प्यात $1 अब्ज आणि $1.5 बिलियनची आर्थिक मदत देखील देण्यात आली आहे. यामुळे श्रीलंकेतील लोकसंख्येमध्ये भारताला असलेला पाठिंबा वाढला आहे. तर श्रीलंकेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करणाऱ्या चीनबद्दल नाराजी वाढली आहे.