लैंगिक अत्याचार प्रकरणात नेमकी का मिळाली न्या. गोगोईंना क्लीन चीट?

ज्या व्यक्तीनं आपली तक्रार दाखल केली असेल त्या व्यक्तीला आपली तक्रार कोणत्या कारणावरून बेदखल ठरवण्यात आली? आपली तक्रार का रद्द करण्यात आली? हे समजण्याचा हक्क कायद्यानं दिला गेलाय. परंतु, या प्रकरणात मात्र तक्रारदार महिलेला हा हक्कही नाकारण्यात आलाय

लैंगिक अत्याचार प्रकरणात नेमकी का मिळाली न्या. गोगोईंना क्लीन चीट?

शुभांगी पालवे, झी मीडिया, मुंबई 

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई यांच्यावर न्यायालयाच्या एका माजी कर्मचारी महिलेनं लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीनं गोगोई यांना सोमवारी क्लीन चीट देऊन टाकलीय. परंतु, आता मात्र तक्रारदार महिलेनं सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशी समितीकडे सीजेआय रंजन गोगोई यांना देण्यात आलेल्या क्लीनचीटच्या अहवालाची एक प्रत देण्याची मागणी केलीय. कायद्यानुसार, ज्या व्यक्तीनं आपली तक्रार दाखल केली असेल त्या व्यक्तीला आपली तक्रार कोणत्या कारणावरून बेदखल ठरवण्यात आली? आपली तक्रार का रद्द करण्यात आली? हे समजण्याचा हक्क देण्यात आलाय. परंतु, या प्रकरणात मात्र तक्रारदार महिलेला हा हक्कही नाकारण्यात आलाय. त्यामुळेच महिलेनं एक याचिका दाखल करत ही मागणी केलीय. 

दरम्यान, सीपीआय नेत्या वृंदा करात यांनीही, पीडितेला अहवाल का दिला जाऊ शकत नाही? असा प्रश्न विचारलाय. आरोप रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालायाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहेत आणि हा अन्याय असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय. गोगोई यांना क्लीन चीट देण्याच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना पीडित महिलेनं आपण 'अत्यंत निराश' झाल्याचं म्हटलंय. पीडित महिलेनं सीजेआय गोगोई यांच्यावर लैंगिक अत्याचार आणि नोकरीतून बरखास्त करण्याचा आरोप केलाय.

अहवाल सार्वजनिक करण्यास समितीचा नकार

सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या एका अंतर्गत समितीनं सीजेआय रंजन गोगोई यांना क्लीन चीट देताना, 'त्यांच्याविरुद्ध कोणताही ठोस पुरावा मिळाला नसल्याचं' म्हटलंय. सर्वोच्च न्यायालयाचे सेक्रेटरी जनरल यांच्या कार्यालयाच्या एका नोटिशीत, न्यायमूर्ती एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल 'सार्वजनिक केला जाणार नाही' असं म्हटलंय. अंतर्गत समितीनं आपला अहवाल ५ मे २०१९ रोजी सोपवल्याचंही सांगितलं गेलंय. अंतर्गत प्रक्रियेनुसार, पहिल्यांदा वरिष्ठ न्यायाधीशांना हा अहवाल देण्यात आला तसंच त्याची एक कॉपी संबंधित न्यायमूर्ती (CJI) यांनाही पाठवण्यात आलीय. 

या त्रिसदस्यी चौकशी समितीत न्या. बोबडे यांच्याशिवाय न्या इंदू मल्होत्रा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी या दोन महिला न्यायाधीशांचाही समावेश होता. चौकशीतून महिलेनं माघार घेतल्यानंतर एकपक्षीय सुनावणी करून तयार करण्यात आलेला हा चौकशी अहवाल सार्वजनिक करण्यात येणार नाही. 'अहवाल सार्वजनिक करण्यासाठी न्यायालय बाध्य नाही', असंही कोर्टाचे सेक्रेटरी जनरल यांनी एका नोटिशीत म्हटलंय.

चौकशीत सहभागी होण्यास महिलेचा नकार

उल्लेखनीय म्हणजे, याआधी न्या. गोगोई यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या आरोपांना पडताळण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीतून न्यायमूर्ती रमन यांनी काढता पाय घेतला होता. 'न्या. रमन हे गोगोई यांचे निकटवर्तीय असल्याचं' सांगत त्यांच्या या समितीतील सहभागास पीडित महिलेनं आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे रमण या समितीतून बाहेर पडल्यानंतर न्या. इंदु मल्होत्रा यांना समितीतील तिसऱ्या सदस्य म्हणून सहभागी करून घेण्यात आलं. 

तक्रारदार महिला समितीसमोर तीन सुनावणीसाठी हजर झाली. मात्र, ३० एप्रिल रोजी तिसरी सुनावणी अर्ध्यातच सोडून ती निघून गेली. त्यानंतर, न्या. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीकडून आपल्याला न्याय मिळण्याची कोणतीही अपेक्षा नसल्याचं सांगत महिलेनं या पॅनलच्या चौकशीत सहभागी होण्यास नकार दिला. 'भीती'मुळे आपण हा निर्णय घेतल्याचंही तीनं एक पत्रक प्रसिद्ध करून म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालय आणि विशाखा गाईड लाइन्स

तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष समिती नियुक्त करण्यात आली होती. त्याचा 'विशाखा गाईडलाइन्स'शी काहीही संबंध नव्हता. महिलेनं चौकशीत सहकार्य न केल्यानं एकतर्फी निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य समितीला आहे. 

परंतु, अनेक महिला सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणात सीजेआय रंजन गोगोई आणि सर्वोच्च न्यायालयानं सरळ-सरळ 'विशाखा गाईडलाइन्स'चं उल्लंघन केल्याचं म्हटलंय. न्या. बोबडे यांच्याद्वारे गठित करण्यात आलेल्या समितीत एकाही बाहेरील सदस्याचा समावेश नव्हता, हेदेखील 'विशाखा गाइडलाइन्स'चं आणि कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार प्रतिबंध कायदा, २०१३ चं उल्लंघन असल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

Image result for ranjan gogoi protest wion
आंदोलनकर्ते (सौ. सोशल मीडिया)

'विशाखा गाइडलाइन्स'नुसार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाची तक्रार झाल्यानंतर संबंधित संस्थेत एक अंतर्गत समिती असणं आवश्यक आहे. या समितीची अध्यक्ष ही एक महिलाच असायला हवी. सोबतच या समितीत लैंगिक अत्याचार प्रकरणात काम करणाऱ्या एखाद्या एनजीओच्या सदस्याचा (जो संस्थेशी निगडीत नसेल) समावेश असायला हवा... परंतु, गोगोई यांच्याविरुद्धच्या या तक्रार प्रकरणात या सर्व नियमांना फाटा देण्यात आला. पीडित महिलेनं सीजेआय रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक अत्याचार, वारंवार बदलीसाठी दबाव आणि संबंधांना नकार दिल्यानंतर कामातून क्षुल्लक कारणासाठी कामातून बेदखल करण्याचा आरोप केलाय. 

अधिक वाचा :- राजकीय पक्षांतही `विशाखा समिती`ची गरज

५५ आंदोलनकर्त्यांना अटक

दुसरीकडे, न्या. रंजन गोगोई यांना क्लीन दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर आंदोलन करणाऱ्या ५५ जणांना मंगळवारी ताब्यात घेण्यात आलं. या आंदोलनकर्त्यांमध्ये बहुतांश महिला वकील आणि कार्यकर्त्यांचा समावेश होता. नो क्लीन चीट, कायद्याच्या शासनाचं वर्चस्व कायम राखलं जावं किंवा तुम्ही कितीही उच्चपदस्थ असाल पण कायदा सर्वात मोठा आहे, अशा आशयाचे अनेक बॅनर या महिलांच्या हातांत दिसले. ताब्यात घेण्यात आलेल्या आंदोलकांत ५२ महिला आणि तीन पुरुषांचा समावेश आहे.   

गोगोईंविरुद्धच्या तक्रारीची चौकशी करताना 'विशाखा गाइडलाईन्स' का पाळल्या गेल्या नाहीत? कामाच्या ठिकाणी महिलांची छळवणूक रोखण्यासाठी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेले निर्देश अर्थात 'विशाखा गाइडलाइन्स'च्या अंतर्गत खुद्द सर्वोच्च न्यायालय येत नाही का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्तानं उपस्थित झाले आहेत.  

अधिक वाचा :- लैंगिक छळ हा शारीरिक, मानसिक आणि शाब्दिकही... हे तुम्हाला माहीत आहे का?