शिक्षण क्षेत्रातील मोठा घोटाळा, ५ हजार कोटींचा शिष्यवृत्ती घोटाळा

दीपक भातुसे, मुंबई : राज्यातील शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची व्याप्ती तब्बल ५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. याबाबतची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या एसआयटीचा अहवालच 'झी २४ तास'च्या हाती लागलाय... या अहवालात नेमकं काय म्हटलंय, पाहूयात हा रिपोर्ट.

घोटाळ्याची ही रक्कम तुम्हाला वाचताना दमछाक होईल. ही रक्कम आहे 21 अब्ज 74 कोटी 37 लाख 8 हजार आणि 967 रूपये. राज्यातील शिष्यवृत्ती योजनेत एवढ्या मोठ्या रकमेचा घोटाळा झालाय... मागासवर्गीय आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावं यासाठी केंद्र सरकारतर्फे मेट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र राज्यातील शिक्षण संस्थांनी या शिष्यवृत्तीच्या रकमेवरच कसा डल्ला मारला, हे एसआयटीच्या तपासात स्पष्ट झालंय. या एसआयटीचा अहवालच झी 24 तासच्या हाती लागलाय.

एसआयटीनं मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती घोटाळ्याबाबत 12 हजार 679 शिक्षण संस्थांपैकी 1 हजार 704 म्हणजेच 13.43 टक्के संस्थांची तपासणी केली. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात 11 हजार 6 शिक्षण संस्थांपैकी 1 हजार 663 म्हणजेच 15.11 टक्के शिक्षण संस्थांची तपासणी केली. या तपासणीत 2 हजार 174 कोटी रुपयांचा शिष्यवृत्ती घोटाळा उघडकीस आलाय. जर राज्यातील 100 टक्के शिक्षण संस्थांची तपासणी केली तर हा घोटाळा 5 हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे.

हा घोटाळा नेमका कसा झाला?

-    बोगस विद्यार्थ्यांचा प्रवेश दाखवणे
-    बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे विद्यार्थ्यांचा प्रवेश दाखवणे
-    संस्थेत प्रवेश दाखवून शिक्षण न देता शिष्यवृत्तीची उचल करणे
-    महाविद्यालयाचा युजर आयडी व पासवर्ड विशिष्ट व्यक्तीला देऊन गैरव्यवहार करणे
-    उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असतानाही शिष्यवृत्ती देणे
-    शिष्यवृत्तीच्या रकमेची प्रतिपूर्ती झाल्यानंतरही विद्यार्थ्याने भरलेली फी त्याला परत न देणे
-    शैक्षणिक संस्था अस्तित्वात नसताना शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे प्रदान करणे
-    अभ्यासक्रम नसताना शिष्यवृत्ती शुल्क प्रदान करणे
अशा मार्गानं शिष्यवृत्तीची ही रक्कम लाटली आहे.

यावेळी प्रथमच शिष्यवृत्ती घोटाळ्याप्रकरणी राज्यपातळीवर चौकशी झाली. मात्र यापूर्वी जिल्हा स्तरावरील चौकशीचे पाच अहवाल सरकारला प्राप्त झालेत. 

या जिल्ह्यातील आकडे कोट्यवधींचे

2011 मध्ये वर्ध्यात 64 कोटी रूपये
2012 मध्ये अकोल्यात 6.22 कोटी रूपये
2013 मध्ये पुण्यात 22 कोटी रुपये
2015 मध्ये चंद्रपूरमध्ये 14 कोटी रूपये
आणि 2016 मध्ये चंद्रपुरातच 24.63 कोटी रूपयांचा घोटाळा झाल्याची बाब समोर आली.

पण यापैकी एकाही अहवालावर सरकारनं काहीच कारवाई केली नाही. सरकारनं वेळीच कारवाई केली असती तर शिष्यवृत्ती घोटाळ्याची व्याप्ती एवढी वाढली नसती. या शिक्षणसंस्थांकडून घोटाळ्याची रक्कम वसूल करावी, अशी शिफारस एसआयटीनं केलीय. पण निदान आता तरी ही वसुली होणार का, हा खरा प्रश्न आहे.

शिष्यवृत्ती योजनेचा मूळ उद्देशाचा विचार करता विद्यार्थ्यांपेक्षा बहुतांशी महाविद्यालयांना सदर योजनेचा आर्थिक लाभ झाल्याचे निदर्शनास येत आहे. एसआयटीच्या या अहवालातील या ओळी खूप काही सांगून जातात, मागील अनेक वर्ष शिक्षण संस्थांनी मागासवर्गीय आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम लाटली, अनेक चौकशी अहवालात ही बाब समोरही आली, मात्र तरीही अद्याप कुणावरही कारवाई झाली नाही. आता तरी सरकार याप्रकरणी कारवाई करणार का?