Simi Garewal on Aditya Thackeray : गेल्या दहा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी अखेर काल पार पडली. राज्यपाल आणि शिंदे गटाकडून बहुतांश गोष्टी कशा चुकीच्या झाल्या? असे निरीक्षण नोंदविताना सरन्यायाधीश धनजंय चंद्रचूड (Dhanjany Chandrachud) यांनी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना राजीनामे दिला नसता तर परिस्थिती पूर्ववत ठेवता आली असती, असे सांगून 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना असल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हणूनच शिंदे सरकार (Shinde Govt) तुर्तास तरले आहे. या निर्णयानंतर सोशल मीडियावर भरपूर प्रतिक्रीया येऊ लागल्या.
याचदरम्यान युवासेना प्रमुख आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनीही सोशल मीडियावर याबाबत आपली प्रतिक्रिया नोंदवली होती. यावेळी सरकारबद्दल आदित्य यांनी टीका करत, 'सरकार असंवैधानिक, बेकायदा आणि अनैतिक असल्याचे म्हटले आहे. हाच एक मार्ग मिंधे भाजपा सरकारकडे बघण्याचा आहे. असं आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
आदित्य ठाकरेंच्या या पोस्टवर आता ज्येष्ठ सिने-अभिनेत्री सिमी गरेवाल (Simi Garewal ) यांनी कमेंट केली आहे. अभिनेत्री सिमी गरेवाल यांनी कमेंटमध्ये म्हटले की, "आदित्य काळजीचे कारण नाही, आता पुढील जबाबदारी आपल्यावर आहे, महाराष्ट्राची जनता मतदानाच्या माध्यमातून लोकशाहीवर केलेला हा बेकायदेशीर कब्जा नक्कीच हटवेल".
सिमी गरेवाल यांच्या या कमेंटवर आदित्य ठाकरेंनी त्यांचे आभार मानले आहेत. या पोस्टमध्ये आदित्य ठाकरे म्हणतात, “आमच्या सरकारवर ताबा घेण्याआधी पूर्वीचे राज्यपाल यांची भूमिका आणि मदत ही लोकशाही आणि राज्यघटना दडपल्यासारखी होती. त्यांनी आपले कर्तव्य राज्यपाल म्हणून नाही तर एका विशिष्ट पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून काम पाहिले. जर यांच्यात काही नैतिकता आणि लाज तज जराशी उरली असेल तर असंवैधानिक-घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. नैतिकता आणि लोकशाही सर्वोच्च असली पाहिजे, असे आदित्य यांनी म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे सोशल मीडियावरही गंभीर परिणाम दिसून आले. न्यायालयाने शिंदे सरकारला दिलासा दिला. त्याचवेळी त्यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली. आमदारांच्या पात्रतेचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असून त्यावर कोर्ट निकाल देणार नसून त्या निर्णयाचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांवर आहे, असे न्यायालयांनी म्हटले आहे. यासगळ्यात ट्विटवरुन शिंदे यांच्यावर नेटकऱ्यांनी टीका केली होती.
सरन्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात म्हटले होते की, राज्यपालांनी जी भूमिका घेतली होती ती त्यांच्या पदाला आणि कायद्याला धरुन नव्हती. त्यांनी घेतलेला निर्णय त्यांना मान्य नाही. ज्यांनी पक्षातून बंड केले आणि पुन्हा आपण त्याच पक्षाचे आहोत असे सांगितले हे देखील चुकीचे होते. त्यावेळी ज्यांनी आपला अधिकार वापरला ते बेकायदेशीर ठरले असते. सरकारमध्ये मतभेद झाले असते. राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रांमध्ये उद्धव ठाकरेंकडे पुरेशी संख्या नसल्याचे म्हटले होते की, तेव्हा जी फ्लोअर टेस्ट झाली त्यामध्ये या मतभेदाचा उपयोद करणे योग्य नव्हते.