Anushka Sharma Sales Tax Case: हायकोर्टाने अनुष्का शर्माला फटकारलं! आता महाराष्ट्र सरकारला द्यावे लागणार 2.80 कोटी रुपये

Anushka Sharma Court Case (Image Used For Representation Purpose Only)

Anushka Sharma Court Case: अभिनेत्री अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) विरुद्ध महाराष्ट्र सरकारच्या वादासंदर्भातील अनुष्काची याचिका मुंबई उच्च हायकोर्टानं फेटाळली आहे. मुंबई उहायकोर्टाने अनुष्काला फटकारलं असून आपिलीय लवादाकडे दाद मागावी असं म्हटलं आहे. लवाद व्यवस्था असताना, थेट हायकोर्टात याचिका करण्याचं प्रयोजन काय? असा प्रश्न अनुष्काला हायकोर्टाने विचारला आहे. तसेच विक्रीकर विभागाने (Sales Tax) या प्रकरणात अनुष्कानेच सेल्स टॅक्स भरला पाहिजे हा युक्तीवाद स्वीकारला आहे. त्यामुळे आता अनुष्काला या कॉपीराईट प्रकरणामध्ये 2.8 कोटींचा सेल्स टॅक्स विक्रीकर विभागाला द्यावा लागणार असल्याची दाट शक्यता आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

विक्रीकर विभागाने अनुष्काला सन 2012-13 ते 2015-16 या 4 वर्षांच्या कालावधीसाठी बजावलेल्या 4 नोटीसांसंदर्भात आपिलीय लवादकडे दाद मागावी असं हायकोर्टाने अनुष्काला सांगितलं आहे. या ठिकाणी लवादासमोरच्या सुनावणीमध्ये दिलासा देण्यात आला नाही तर तुम्ही हायकोर्टात या, असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. अनुष्काने सेल्स टॅक्स म्हणून 2 कोटी 80 लाख भरावेत अशी नोटीस विक्रीकर खात्यानं बजावली आहे. अनुष्काला आता लवादाकडे दाद मागण्यासाठी दंडाच्या रक्केमच्या 10 टक्के रक्कम म्हणजेच 28 लाख रुपये भरावे लागणार आहे.

सरकारचं म्हणणं काय?

पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये केलेल्या परफॉरमन्सचा कॉपीराईटचा हक्क हा अनुष्काकडेच होता. त्यामुळे या सोहळ्यांमधील परफॉरमन्सच्या माध्यमातून मिळालेल्या रक्कमेवर अनुष्का सेल्स टॅक्स भरण्यास पात्र आहे असा युक्तीवाद विक्रीकर विभागाने केला आहे. कार्यक्रमांमधील परफॉरमन्ससाठी अनुष्काने तिच्याकडील कॉपीराईट हे कार्यक्रमांच्या आयोजकांना दिले होते. एका अर्थाने ही कॉपीराईटची विक्रीच असल्याचा उल्लेख राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून कोर्टासमोर बाजू मांडताना आहे.

अनुष्काची मागणी फेटाळली

महाराष्ट्र व्हॅल्यू अ‍ॅडेड अ‍ॅक्ट अंतर्गत 2012 ते 2016 या 4 वर्षांच्या सेल्स टॅक्स थकबाकी वसुलीसाठी विक्रीकर उपायुक्तांनी अनुष्काला 4 नोटीस पाठवल्या होत्या. उपायुक्तांनी काढलेल्या या आदेशांविरोधात अनुष्काने हायकोर्टात अर्ज केला होता. विक्रीकर उपायुक्तांचे आदेश रद्द करावेत अशी अनुष्काची मागणी होती. ही मागणी हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. 

अनुष्काचं म्हणणं काय?

कलाकार जाहिरात तसेच पुरस्कार सोहळ्यांमध्ये परफॉरमन्स करतात तेव्हा त्यांना त्या कार्यक्रमाचे आयोजक म्हणता येणार नाही. म्हणूनच यावर कलाकारांचा कॉपीराईट हक्क सांगता येणार नाही. त्यामुळेच आपण सेल्स टॅक्स भरण्यासाठी पात्र नाही असा अनुष्काचा दावा होता. हा दावा राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रामधून खोडून काढला आहे. कोर्टाने राज्य सरकारची बाजू बरोबर असल्याचं म्हटलं आहे. या प्रकरणी आपिलीय लवादाकडे दाद मागावी असं अनुष्काला सांगितलं आहे.