Movie Theatre: थिअटरच चित्रपट पहायला गेलेल्या 'त्या' दोघांना देणार 12.81 लाख रुपये; जाणून घ्या कारण
Theatre Asked To Pay Rs 12.8 Lakh: तीन वर्षानंतरच्या कायदेशीर लढाईनंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. हा निकाल प्रेक्षकांच्या बाजूने लागला असून थिअटर मालक कंपनीला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
)
Theatre to Pay Moviegoers: हैदराबादमधील (Hyderabad) एका थिअटर व्यवस्थापनाकडून दोन प्रेक्षकांना 12 लाख 81 हजार रुपयांची रक्कम देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. सामान्यपणे चित्रपट पहायला जाणाऱ्यांना तिकीटाचे पैसे मोजावे लागतात मात्र इथं असा आदेश का देण्यात आला आहे? हा प्रश्न तुम्हालाही नक्कीच पडला असेल. तर यामागील कारणही चित्रपटाचं तिकीटच आहे. थिअटरने चित्रपट पाहण्यासाठी आलेल्या प्रेक्षकांकडून तिकीटाच्या रक्कमेपेक्षा 11.74 रुपये अधिक घेतले होते. आता याच 11.74 रुपयांवर 18 टक्के व्याजदराने रक्कम परत करण्याचे निर्देश 3 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर देण्यात आले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय?
नॅशनल अॅण्टी प्रॉफिटींग अथोरिटीने (एनएएने) यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. संतोष संजय आणि संदीप कुमार या दोघांनी मिराज एन्टर्टेनमेंट लिमिटेड या कंपनीविरोधात याचिका दाखल केली होती. हीच कंपनी चैतन्यपुरी मेट्रो स्थानकाजवळील शालिनी शिवानी थिअटर्स चालवते. हैदराबादमध्येच राहणाऱ्या संतोष आणि संदीप यांनी एनएएकडे या कंपनीविरोधात तक्रार करताना कंपनीने मुद्दाम तिकीटांच्या किंमती वाढवल्याचा दावा केला आहे. गुड्स अॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स म्हणजेच जीएसटी लागू झाल्यानंतर 18 टक्क्यांवरुन कर 12 टक्क्यांवर आल्यानंतर कंपनीने मुद्दाम तिकीट दर वाढवल्याचं तक्रारीत म्हटलं होतं. थिअटरने प्रत्येक तिकीटावर 11.74 रुपये अतिरिक्त दर आकारला. तर गोल्ड कॅटेकरीसाठी हा दर 16.06 रुपये इतका होता.
कंपनीने काय सांगितलं?
मिराज एन्टर्टेनमेंटनेही करसवलतीचा फायदा आपण चित्रपटाच्या प्रेक्षकांना मिळू दिला नाही असं सांगितलं. तिकीटविक्रीमधून मिळालेल्या नफ्यापैकी 49.5 टक्के नफा डिस्ट्रीब्युटर्सला दिला आणि उरलेला 50.5 टक्के नफा कंपनीने ठेवल्याचंही मान्य केलं. हा नफा 5.33 लाख रुपये इतका होता.
12 लाख वेअलफेअर फंडाला
एनएएने मिराज एन्टर्टेनमेंटला या प्रकरणामध्ये ग्राहाकांना नुकसान भरपाई देण्याबरोबरच ग्राहक वेलफेअर फंडामध्येही रक्कम भरण्याचे आदेश दिलेत. 12.78 लाख रुपये ग्राहक वेलफेअर फंडामध्ये जमा करण्याचे आदेश कंपनीला देण्यात आले आहेत. जीएसटी कमी न केल्याचा दंड म्हणून केंद्र सरकार आणि तेलंगण सरकारच्या या विभागांना हा निधी द्यावा असं निकालात म्हटलं आहे. यापैकी 6.4 लाख केंद्र सरकारच्या ग्राहक वेलफेअर फंडात तर 6.41 लाख रुपये राज्य सरकारच्या ग्राहक वेलफेअरमध्ये जमा करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
नेमकं काय काम करते एनएए?
एनएए ही जीएसटी कायद्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली यंत्रणा असून चुकीच्या पद्धतीने नफा कमवणाऱ्यांना चाप लावण्याचं काम यामार्फत केलं जातं. सेवा आणि वस्तूंवर कमी करण्यात आलेला कराचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहचावा यासंदर्भातील देखरेख करण्याचं काम ही यंत्रणा करते.