नवी दिल्ली : कोरोनाचं संकट आणि लॉकडाऊन या दरम्यान देशाची बँकिंग व्यवस्था सुधारण्यासाठी सरकार 1 एप्रिलपासून बँकांचं विलिनीकरण करणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाने बँकिंग व्यवस्थेला अधिक मजबूती मिळणार आहे. एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच 10 बँकांचं विलिनीकरण करत 4 नवीन बँकां बनवण्यात येणार आहेत.
यूनायटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरियंटल बँक ऑफ कॉमर्सचं विलिनीकरण पंजाब नॅशनल बँकेत करण्यात आलं आहे. या बँकांच्या विलिनीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील दुसरी सर्वात मोठी बँक बनली आहे. तर सिंडिकेट बँकेचं कॅनरा बँकेसोबत विलिनीकरण झालं आहे. त्याशिवाय अलाहबाद बँकेचं इंडियन बँकेत विलिनीकरण झालं आहे. तर आंध्रा बँक आणि कॉरपोरेशन बँकचं यूनायटेड बँक ऑफ इंडियामध्ये विलिनीकरण झालं आहे.
या विलिनीकरणानंतर देशात सात मोठ्या बँका असणार आहेत, ज्यांचा व्यवहार 8 लाख कोटी रुपयांहून अधिक असेल. विलिनीकरणानंतर देशात सात मोठ्या बँका आणि पाच छोट्या बँका असतील. 2017 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 27 इतकी होती. त्याशिवाय सरकारने बँक ऑफ बडोदा, देना बँक आणि विजया बँक यांचं विलिनीकरण केलं. या तीन बँकांच्या विलिनीकरणानंतर बनणारी बँक देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी बँक असेल.
एप्रिल 2017 मध्ये भारतीय स्टेट बँकमध्ये 5 सहाय्यक बँका- स्टेट बँक ऑफ पटियाला, स्टेट बँक ऑफ बिकानेर अॅन्ड जयपूर, स्टेट बँक ऑफ मैसूर, स्टेट बँक ऑफ त्रावणकोर आणि स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद या बँका विलिन करण्यात आल्या. देशात आलेल्या कोरोनामुळे हे विलिनीकरण काही वेळासाठी स्थगित करण्याची अफवा होती. मात्र कोरोना किंवा लॉकडाऊनमुळे या विलिनीकरणावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे.