सवर्णांना आरक्षण : लोकसभेत आज सादर होणार घटनादुरुस्ती विधेयक

नवी दिल्ली - ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी मोठा निर्णय घेतला. देशातील गरीब सवर्णांना नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आले आहे. त्यातच मंगळवारी या संदर्भातील घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेमध्ये मांडण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत मंगळवारी दुपारी १२ वाजता हे विधेयक लोकसभेत मांडणार आहे. लोकसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाचा मंगळवारी शेवटचा दिवस आहे. त्यामुळे हे विधेयक आजच मंजूर करून घेणे सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. आरक्षणांची घोषणा केल्यानंतर काही विरोधकांनी त्याला विरोध केला आहे. 

लोकसभेमध्ये मोदी सरकारकडे बहुमत आहे. त्यामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकेल, असे चित्र आहे. पण विरोधक या घटनादुरुस्ती विधेयकासंदर्भात काय भूमिका घेतात. सभागृहात ते याला पाठिंबा देतात की विरोध करतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. गरीब सवर्णांना नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मांडण्यात आला. त्याला चर्चेनंतर लगेचच मंजुरी देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के करण्यात आली आहे. पण आता सवर्णांना आणखी १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार असल्यामुळे या मर्यादेचेही उल्लंघन होणार आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देईल, हा सुद्धा उत्सुकतेचा विषय असेल. 

आतापर्यंत आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची तरतूद नाही. मोदी सरकारने या पद्धतीने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सरकारला घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडावे लागेल. ते दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घ्यावे लागेल. मंगळवारी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात येणार असल्यामुळे भाजपने आपल्या सदस्यांना सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी व्हीप जारी केला आहे. त्याचबरोबर राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर व्हावे, यासाठी राज्यसभेचा अधिवेशनाचा कालावधी एक दिवसाने वाढविण्यात आला आहे. उद्या, बुधवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल. राज्यसभेत सरकारकडे बहुमत नसल्यामुळे तिथे हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारची कसोटी लागणार आहे. 

ज्या सवर्णांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे. त्यांना या आरक्षणाचा उपयोग होणार आहे. क्रिमी लेअर पद्धतीचा आरक्षणासाठी वापर करण्यात येईल.