नवी दिल्ली : केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी सरकारनं आणखी एक कठोर निर्णय घेतला आहे. कामचुकारपणा करणाऱ्या १७६ अधिकाऱ्यांना सरकारनं जबरदस्ती सेवानिवृत्त केलं आहे. कामगार राज्यमंत्री जितेंद्रसिंग यांनी लोकसभेमध्ये ही माहिती दिली आहे.
अ श्रेणीतल्या ११,८२८ अधिकाऱ्यांच्या कामाचं सर्वेक्षण करण्यात आलं. यामध्ये आयएएस, आयपीएस आणि भारतीय वन सेवेमध्ये असलेले २९५३ अधिकारी होते. तसंच ब श्रेणीतल्या १९,७१४ अधिकाऱ्यांच्या कामाचंही सर्वेक्षण करण्यात आल्याचं कामगार मंत्रालयानं सांगितलं आहे.
कामचुकारपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत कडक निर्णय घेण्यात येईल, असा इशारा पंतप्रधानांनी याआधीच दिला होता. केंद्र सरकारपाठोपाठ उत्तर प्रदेश सरकारनंही असाच निर्णय घेतला आहे. खराब कामगिरी करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची हकालपट्टी करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितलं आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये हा नियम ५० वर्षांहून अधिक वय असणाऱ्यांना लागू होणार आहे.