नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुका अवघ्या दोन महिन्यांवर आल्या असताना केंद्रातील सत्ताधारी नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारसाठी दिलासा देणारी बातमी आहे. बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरून विरोधक मोदी सरकारला निवडणुकीच्या मैदानात घेरण्याची तयारी करीत आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी नरेंद्र मोदी यांनी रोजगार देण्याचे जे आश्वासन दिले होते. ते पाळले न गेल्याने आता हा मुद्दा विरोधकांच्या हातात सापडला आहे. अशातच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडून (ईपीएफओ) सरकारला दिलासा देणारे आकडे जाहीर करण्यात आले आहेत. गेल्या १५ महिन्यांमध्ये देशात ७३ लाख लोकांना रोजगार मिळाला असल्याचे ईपीएफओने जाहीर केले आहे.
ईपीएफओने जाहीर केलेल्या आकडेवारीप्रमाणे गेल्या १५ महिन्यांमध्ये ७३ लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये एकाच महिन्यात तब्बल ७.३२ लाख लोकांना रोजगार मिळाला आहे. या एका महिन्यात रोजगार निर्मितीचा दर ४८ टक्के इतका होता. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये केवळ ४.९३ लाख लोकांना रोजगार मिळाला होता. ईपीएफओच्या वेतन दिल्या गेल्याचा माहितीप्रमाणे सप्टेंबर २०१७ ते नोव्हेंबर २०१८ या काळात ७३.५ लाख लोकांना देशात रोजगार मिळाला. ईपीएफओच्या अहवालाप्रमाणे गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये जेवढ्या लोकांना रोजगार मिळण्याचा अंदाज लावण्यात आला होता. त्यापेक्षा कमी लोकांना प्रत्यक्षात रोजगार मिळाला आहे. या महिन्यात ८.२७ लाख लोकांना रोजगार मिळेल, असा अंदाज होता. पण प्रत्यक्षात ६.६६ लाख लोकांनाच रोजगार मिळाला आहे.
ईपीएफओच्या अहवालात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की सप्टेंबर २०१७ ते ऑक्टोबर २०१८ या काळात जेवढ्या रोजगाराची निर्मिती होईल, याचा अंदाज लावण्यात आला होता. त्यापेक्षा कमी रोजगार निर्मिती झाली आहे. अंदाजाप्रमाणे ७९.१६ लाख लोकांना रोजगार मिळणार होता. प्रत्यक्षात ६६.१८ लाख लोकांनाच रोजगार मिळाला.