हिंडनबर्ग प्रकरणात अदानींना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा दिलासा! 'सेबी'ला म्हणाले, '3 महिन्यांमध्ये..'

सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Supreme Court On Adani Hindenburg Case: हिंडनबर्ग-अदानी प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अदानी समुहाला या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हिंडनबर्ग-अदानी प्रकरणाचा तपास विशेष तपास समितीकडे म्हणजेच एसआयटीकडे देण्यास नकार दिला आहे. या प्रकरणाचा तपास भांडवली बाजार नियामक 'सेबी'च करेल असं कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

हस्तक्षेप करण्यास नकार

अदानी समुहावर हिंडनबर्ग प्रकरणात करण्यात आलेले आरोप हे भांडवली बाजार नियामक 'सेबी'च्या अधिकार क्षेत्रात येतात. सेबीच्या प्रकरणामध्ये दखल देण्याचा मर्यादित अधिकार कोर्टाला आहे. सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने आपला निकाल देताना, सेबीच्या तपासामध्ये कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही, असं स्पष्ट केलं आहे.

सेबी सक्षम

सुप्रीम कोर्टाने सेबीला इतर 2 प्रकरणांमध्ये तपासासाठी 3 महिन्यांचा वेळ दिला आहे. अदानी-हिंडनबर्ग वादासंदर्भातील वेगवेगळ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षेतेखालील खंडपीठाने 24 नोव्हेंबर रोजी आपला निकाल राखून ठेवला होता. सुप्रीम कोर्टाने 'सेबी'कडून केला जात असलेला तपास योग्य दिशेन सुरु आहे असं म्हटलं आहे. सेबीने 24 पैकी 22 प्रकरणांचा तपास केला आहे. उरलेल्या 2 प्रकरणांचा तपासही 3 महिन्यांमध्ये पूर्ण करुन अहवाल सादर करण्याचा आदेश कोर्टाने 'सेबी'ला दिला आहे. 'सेबी' ही सक्षम संस्था आहे. ओसीसीपीआरच्या अहवालाच्या आधारावर 'सेबी'च्या तपासावर संक्षय घेता येणार नाही. तसेच 'सेबी'कडून हा तपास एसआयटीकडे सोपवण्याची मागणीही कोर्टाने फेटाळली आहे. 

3 महिन्यांचा वेळ

हिंडनबर्ग-अदानी प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात 'सेबी'च या प्रकरणाचा तपास करेल असं म्हटलं आहे. एसआयटीकडे हा तपास सोपवला जाणार नाही. 'सेबी' हा तपास करण्यासाठी सक्षम आहे. त्यामुळे या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे असं आम्हाला वाटत नाही. 'सेबी'ला 3 महिन्यात तपास पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच सुप्रीम कोर्टाने भारत सरकार आणि 'सेबी'ला गुंतवणूकदारांचं हित लक्षात घेत अधिक सुरक्षित व्यवहारांसाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोर्टाने 'सेबी'ला सध्या असलेलं नियमनाचं तंत्र अधिक सुधारण्याचं आणि तज्ज्ञांची समिती निर्माण करण्याचे निर्देश दिलेत.

हितसंबंधांचा दावा फेटाळला

इतकेच नाही तर या तज्ज्ञांच्या समितीमधील सदस्यांसंदर्भात उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न कोर्टाने फेटाळून लावले आहेत. हितसंबंधांचा संदर्भ देत करण्यात आलेले आरोप हे चुकीचे असल्याचं म्हटलं आहे. कोणत्याही ठोस दाव्यांशिवाय 'सेबी'कडून हा तपास काढून घेणं योग्य नाही असं म्हटलं आहे. प्रसारमाध्यमांमधील बातम्यांच्या आधारे 'सेबी'संदर्भात निष्कर्ष काढणं योग्य नाही, असं म्हणत कोर्टाने अदानी समुहाला मोठा दिलासा दिला.