नवी दिल्ली : 2019 ची लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. सत्ताधारी सरकार मागच्या निवडणूकीत दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याच्या मागे आहेत. दिलेली आश्वासन न पाळल्याने विरोधक सरकारवर निशाणा साधत आहेत. त्यामुळे जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी मोदी सरकार काही तरी जोरदार धमाका करणार असे म्हटले जात आहे. बेरोजगारांना डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारने तशी आश्वासक पाऊलेही उचलली आहेत. बेरोजगारांसाठी युनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) लागू करण्याची योजना आखत आहे. सध्या ही योजना देशातील काही राज्यांमध्ये सुरू आहे. यामुळे बेरोजगारांच्या मुलभूत गरजा पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे ही योजना किती यशस्वी होते याचा परीणाम येणाऱ्या निवडणूकीतही दिसू शकतो.
या योजने अंतर्गत देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात कोणत्याही अटीविना एक रक्कम दिली जाते. या रक्कमेतून तो आपल्या मुलभूत गरजा पूर्ण करु शकतो.
मोदी सरकार गेली 2 वर्षे या योजनेवर काम करत आहे. या योजनेनुसार कमीत कमी 20 कोटी जणांना याचा फायदा होणार आहे.
कॅबिनेटच्या बैठकीत या योजनेवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तसेच आगामी आर्थिक संकल्पातही ही योजना सामील करुन घेतली जाऊ शकते. लोकसभा निवडणूकीआधी सरकार ही योजना लागू करु शकते असे जाणकारांचे मत आहे. याचा लाभ कोणाला मिळायला हवा याबद्दल सध्या विचार सुरू आहे.
या योजनेचा फायदा केवळ शेतकऱ्यांनाच मिळायला हवा ? की यामध्ये बेरोजगारांना देखील सहभागी करुन घ्यायला हवे याबद्दलही आजच्या कॅबिनेटमध्ये चर्चा होणार आहे.