केजरीवाल सरकारला झटका, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेय एलजी हेच ''दिल्लीचे बॉस''

नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयानेही जोरदार झटका दिलाय. उपराज्यपाल हेच दिल्लीचे प्रशासकीय प्रमुख असल्याचे म्हटलेय. केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी हा निर्णय दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, केजरीवाल सरकारला घटनेच्या अधिन राहावे लागेल. प्रथमदर्शनी उपराज्यपाल यांना राज्य सरकारपेक्षा जास्त अधिकार आहेत.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, दिल्ली हे एक सामान्य राज्य नाही तर ते केंद्रशासित प्रदेश आहे, त्यामुळे राज्य सरकारची शक्ती इतर राज्यांप्रमाणेच होऊ शकत नाही. तथापि, न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, जर राज्य सरकार आणि एलजी यांच्यातील अधिकारांचा विवाद असेल, तर त्यांना घटनेनुसार राष्ट्रपती यांच्याकडे जावे, वास्तविक घटनेनुसार तेच प्रमुख आहेत.

तथापि, अंतिम निर्णय अजून येणे बाकी आहे. पुढील सुनावणी पुढे चालू राहणार आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकारने हे स्पष्ट केले पाहिजे की, उपराज्यपाल राज्याच्या कोणत्या अधिकारांवर अतिक्रमण करीत आहेत. तथापि, सुनावणीदरम्यान, दिल्ली सरकारचे वकील गोपाळ सुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, दिल्ली सरकारवर फार मर्यादा आहेत, त्यांना अधिक अधिकार देण्यात यावेत.

वरिष्ठ वकील गोपाळ सुब्रमण्यम यांनी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील ५ सदस्यीय संविधान खंडपीठासमोर आपला युक्तिवाद सादर केला. संविधान खंडपीठात मुख्य न्यायाधीश मिश्रा यांच्या व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती ए. के. के. के सिक्री, न्या. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्या. अशोक भूषण यांनी काम पाहिले. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देताना म्हटले होते,दिल्ली राज्य नाही आणि उपराज्यपाल प्रशासकीय मुख्य आहे.