Budget 2024 Expectations: सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्त्वाखालील भाजपप्रणित एनडीए सरकारनं आता त्यांच्या योजनांच्या केंद्रस्थानी मध्यमवर्गीयांना ठेवत काही मोठ्या निर्णयांच्या आखणीला सुरुवात केली आहे. 23 जुलै 2024 रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारच्या वतीनं केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून काही मोठे निर्णय जाहीर केले जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार केंद्राच्या या निर्णयाचा थेट परिणाम आणि फायदा मध्यमवर्गासमवेत नोकरदार वर्गाला होणार आहे. थोडक्यात आता या अर्थसंकल्पाकडून वैयक्तिक करदात्यांच्या अपेक्षांमध्ये आणखी भर पडली असून, यंदाच्या वर्षी सादर होणारा सविस्तर अर्थसंकल्प हा मध्यमवर्गीयांनाच समर्पित असल्याची चिन्हं दिसत आहेत.
काही दिवसांत सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र शासनाकडून राष्ट्रीय पेंशन योजना, अर्थात एनपीएस सदस्य असणाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या मंडळींवर घोषणांची बरसात होऊ शकते. कारण, एनपीएस योगदानावर केंद्राकडून दिली जाणारी करसवलत वाढवून 12 टक्के केली जाणार असल्याची चिन्हं आहेत. सध्याच्या घडीला हे प्रमाण 10 टक्के इतकं आहे.
एनपीएस (National Pension Scheme) मध्ये करण्यात आलेल्या गुंतवणुकीवर जुन्या करप्रणाली अंतर्गत करसवलत मिळते. उतारवयात आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी म्हणून केंद्रानं ही ठेव योजना (Saving Scheme) सुरू केली असून, ही योजना पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) अंतर्गत संचलित केली जाते.
सदर योजनेमध्ये गुंतवण्यात आलेली रक्कम आणि त्यावर मिळणार व्याज करमुक्त असून, पैसे काढताना त्यावर किरकोळ कर आकारला जातो. दरम्यान, सध्या पीएफआरडीए (PFRDA) नं या योजनेमध्ये करसवलत देण्याची शिफारस केली आहे. आयकर अधिनियमातील कलम 80CCD(1) अंतर्गत या योजनेमध्ये पगारदार वर्गाकडून त्यांच्या पगाराची 10 टक्के रक्कम गुंतवली जाऊ शकते. तर, व्यावसायिकांना योजनेत 20 टक्के रक्कम गुंतवण्याची मुभा आहे.