सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नवा नियम; कार्यालयीन वेळात Computer वापरताना...

Central Government Employees asked to not download gamed or movies in office computer it ministry issued instructions

Central Government Jobs : केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या, त्यांना मिळणाऱ्या सवलती, भत्ते, पगारवाढ (salary) आणि अर्थात त्यांना लागू असणाऱ्या सुट्ट्या हे सारं पाहिलं की या नोकऱ्या असणाऱ्या मंडळींचा अनेकांनाच हेवा वाटतो. 'तुम्ही तर नशीबच काढलं...', असं समोरचा व्यक्ती सहजच म्हणून जातो. आता मात्र याच केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लक्ष देऊन पाहावी अशीच एक माहिती समोर आली आहे. 

केंद्राच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि IT मंत्रालयाकडून केंद्राच्या अख्त्यारित येणाऱ्या नोकरीवर असणाऱ्या सर्वच मंडळींच्या कार्यालयातील संगणक वापराबाबत काही नवे निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या या निर्देशांनुसार कर्मचारी नोकरीच्या ठिकाणी असताना तिथं असणाऱ्या संगणकावर गेम खेळू शकत नाहीत. त्यांना इथं चित्रपट पाहण्याची किंवा डाऊनलोड करण्याचीही परवानगीही नसेल. इतकंच नव्हे तर, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम किंवा इतर कोणत्याही वेबसाईट Open न करण्याच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. 

इतकंच नव्हे, तर इतर कोणत्याही सोशल नेटव्हर्किंग साईट्सही सुरु अथवा डाऊनलोड न करण्याची विचारणा त्यांच्याकडे करण्यात आली आहे. शिवाय सोशल नेटव्हर्किंग साईट्सवर अकाऊंट असल्यास तिथं मर्यादित स्वरुपातच खासगी माहिती देण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. देशातील जवळपास 80 कोटींहून अधिक डिजिटल सुविधा वापरणाऱ्या नागरिकांची सुरक्षितता लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

का घेण्यात आला हा निर्णय? 

सरकारकडे विविध रुपात नागरिकांसंदर्भाती बरीच माहिती उपलब्ध असते. परिणामी कोणत्याही शासकीय यंत्रणेतील इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम हॅक करून त्यांचा डेटा सहजपणे मिळवला जाऊ शकतो. अशा कोणत्याही मानवनिर्मित संकटापासून वाचण्यासाठी IT मंत्रालयाच्या अख्त्यारित कार्यरत असणाऱ्या इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (सर्ट) कडून केंद्रिय कर्मचाऱ्यांसाठी हे नवे नियम लागू केले आहेत. सावधगिरी म्हणून सोशल मीडिया अकाऊंटवर येणाऱ्या रिक्वेस्ट पाठवणाऱ्या खात्याची पडताळणी केल्यानंतरच ती Request स्वीकारावी असा सल्लाही त्यांना देण्यात आला आहे. 

हेसुद्धा करा : मंदिरात नारळ का फोडतात? जाणून घ्या यामागचं पटण्याजोगं कारण

गेल्या काही काळापासून शिक्षण, आरोग्य, बँकिंग अशा विविध क्षेत्रांना डिजिटल स्वरुप प्राप्त झालं आहे. किंबहुना 2025 पर्यंत देशाची डिजिटल अर्थव्यवस्थाही एक लाख कोटी डॉलरच्या घरात पोहोचवण्याचा केंद्राचामानस आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सायबर सुरक्षेसंदर्भात पावलं उचलली जात आहेत.