central government employees
)
सध्या ७व्या वेतन आयोगानुसार किमान मूलभूत वेतन ₹18,000 आहे. कर्मचारी संघटनांनी ८व्या वेतन आयोगासमोर 3.83 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे.
)
या प्रक्रियेत वेतनरचना, महागाई भत्ता (DA), विविध भत्ते, पेन्शन, सेवा अटी आणि इतर आर्थिक बाबींचा सखोल आढावा घेतला जात आहे. सर्व संबंधित पक्षांचे मत जाणून घेतल्यानंतरच आयोग अंतिम शिफारसी तयार करणार आहे.
)
8 व्या वेतन आयोगातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर आहे. कर्मचारी संघटनांनी विद्यमान गुणोत्तरापेक्षा अधिक फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची मागणी केली आहे.
)
राज्यसभेत खासदार जावेद अली खान यांनी फिटमेंट फॅक्टर वाढविणे आणि वेतन गणनेसाठी कुटुंबाची व्याख्या तीनवरून पाच सदस्यांपर्यंत वाढविण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला.
)
काही कर्मचारी संघटनांकडून 3.833 किंवा 4.0 पर्यंत फिटमेंट फॅक्टरची मागणी होत असली, तरी वित्तीय तज्ज्ञ याबाबत सावध भूमिका घेत आहेत.
)
वार्षिक वेतनवाढ 5% करण्याबरोबरच कर्मचारी संघटनांनी किमान मूलभूत वेतन वाढवणे, अधिक अनुकूल फिटमेंट फॅक्टर निश्चित करणे, भत्त्यांमध्ये सुधारणा आणि पेन्शन व्यवस्थेत बदल अशा अनेक मागण्या मांडल्या आहेत.
)
सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना 7 व्या वेतन आयोगानुसार 60 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. मात्र काही राज्यांमध्ये अद्याप जुन्या वेतन आयोगानुसार वेतन व भत्ते दिले जात असल्याने महागाई भत्त्यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे.
)
सध्या विविध कर्मचारी संघटना अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी करत आहेत. काही संघटनांनी 3.68 किंवा त्याहून अधिक फिटमेंट फॅक्टरची मागणी केली आहे.
)
8वा वेतन आयोग कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या, आर्थिक परिस्थिती आणि सरकारी वित्तीय क्षमतेचा अभ्यास करून आपल्या शिफारशी केंद्र सरकारला सादर करेल.
)
पश्चिम बंगाल सरकारने समान नागरी संहिता (UCC) 2026 च्या मसुद्याचा अभ्यास आणि परीक्षण करण्यासाठी नऊ सदस्यांची उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे.
)
)
घरभाडे भत्ता हा मूळ पगाराच्या टक्केवारीवर आधारित असल्यामुळे बेसिक पगार वाढताच HRA देखील वाढतो. सध्या शहरांच्या वर्गवारीनुसार X, Y आणि Z शहरांसाठी वेगवेगळे HRA दर लागू आहेत.
)
केंद्र सरकार वर्षातून दोन वेळा महागाई भत्त्यात सुधारणा करते. पहिली वाढ 1 जानेवारीपासून आणि दुसरी 1 जुलैपासून लागू असते. मात्र, या वाढीची अधिकृत घोषणा काही महिन्यांनी केली जाते.
)
देशातील लाखो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष सध्या 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींकडे लागले आहे.
)
सध्या 7व्या वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित महागाई भत्ता वाढ लागू राहणार आहे.
)
अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये जुलैतील DA वाढ आणि 8वा वेतन आयोग याबाबत संभ्रम आहे. प्रत्यक्षात जुलै 2026 मधील DA वाढ ही सध्या लागू असलेल्या 7व्या वेतन आयोगाच्या नियमांनुसार नियमित प्रक्रिया आहे.
)
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 8व्या वेतन आयोगासंदर्भातील चर्चा पुन्हा एकदा वेगाने सुरू झाली आहे.
)
वेतन आयोग कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या किमान जीवनावश्यक खर्चाचा अंदाज घेऊन किमान वेतन निश्चित करतो. यासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य, प्रवास आणि इतर आवश्यक खर्चांचा विचार केला जातो.
)
सध्या सुमारे 1.2 कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आयोगाच्या अंतिम शिफारशींची प्रतीक्षा करत आहेत.
)
महागाई निर्देशांकातील वाढ लक्षात घेता जुलै 2026 पासून DA मध्ये आणखी 2 ते 3 टक्क्यांची वाढ होऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे.
)
नव्या प्रस्तावामुळे प्रशासन, कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतन व्यवस्थापनात मोठे बदल होऊ शकतात.
)
8th Pay Commission :
Trending
- News
- Photos
- Videos
)