बायकोचा फोन रेकॉर्ड केला तर खैर नाही! हायकोर्टानं दिलं महत्त्वाचं निर्णय

Chhattisgarh High Court : तुम्हीसुद्धा तुमच्या पत्नीचे फोन कॉल्स रेकॉर्ड करता का? पण ही सवय तुम्हाला अडचणीत आणू शकते. एखाद्या व्यक्तीचे संभाषण त्याच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करणे म्हणजे 'राइट टू प्रायव्हसी'चे (Right to privacy) उल्लंघन आहे, असे महत्त्वाचे निरीक्षण छत्तीसगड (Chhattisgarh) उच्च न्यायालयाने (High Court) नोंदवलं आहे. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द करताना, कोणाच्याही नकळत मोबाइलवरील संभाषण रेकॉर्ड (call recording) करणे हे गोपनीयतेचे उल्लंघन आहे, मग तो पती किंवा पत्नी असो, असं म्हटलं आहे. 

एका महिलेच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पतीने पोटगी देण्यास नकार दिल्याचे महिलेने उच्च न्यायालयात सांगितले. महासमुंद जिल्ह्यातील कौटुंबिक न्यायालयात 2019 मध्येच हा निकाल देण्यात आला होता. त्यानंतर पीडित महिलेने उच्च न्यायालयात न्यायालयात धाव घेत होती. उच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती राकेश मोहन पांडे म्हणाले की, संबंधित व्यक्तीचे संभाषण त्याच्या परवानगीशिवाय रेकॉर्ड करणे हे घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन आहे.

उच्च न्यायालयाने महासमुंदच्या कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवच ज्याने पोटगी प्रकरणात पुरावा म्हणून मोबाइल फोन रेकॉर्डिंगचा वापर करण्यास परवानगी दिली होती. अधिवक्ता गोवर्धन म्हणाले की याचिकाकर्त्याच्यावतीने फौजदारी प्रक्रिया संहिताच्या कलम 125 अंतर्गत देखभाल भत्ता मंजूर करण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. 2019 पासून कौटुंबिक न्यायालयसमोर हे प्रकरण प्रलंबित होते.

गोवर्धन म्हणाले की, याचिकाकर्त्याने यासंबंधीचे पुरावे न्यायालयात सादर केले होते. दुसरीकडे, पतीने पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन देखभाल भत्ता देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर त्याने कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज दाखल केला आणि पत्नीचे संभाषण तिच्या मोबाइल फोनवर रेकॉर्ड केले असल्याचे सांगितले. पतीला संभाषणाच्या आधारे न्यायालयासमोर तिची उलटतपासणी करायची होती. हा अर्ज कौटुंबिक न्यायालयाने मान्य करून परवानगी दिली होती. यानंतर महिलेने 2022 मध्ये हायकोर्टात जाऊन कौटुंबिक न्यायालयाच्या या आदेशाला आव्हान दिले होते.

कोर्टात रेकॉर्डिंग ऐकवून पत्नी व्यभिचार करत असल्याचे पतीला सिद्ध करायचे होते. तिचे दुसऱ्याशी अवैध संबंध आहेत, त्यामुळे घटस्फोटानंतरही देखभाल भत्ता देण्याची गरज नाही, असे पतीचे म्हणणं होतं. मात्र उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान महिलेच्या वकिलाने याचिकाकर्त्याच्या गोपनीयतेचा भंग झाल्याचे सांगितले. पतीने तिच्या नकळत रेकॉर्डिंग केले आणि आता ते माझ्या विरोधात वापरायचे आहे, असे महिलेने सांगितले.

दरम्यान, याप्रकरणी न्यायालयाने महिलेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, पतीने पत्नीच्या नकळत संभाषण रेकॉर्ड केल्याचे दिसते. यामुळे याचिकाकर्त्याच्या गोपनीयतेचा भंग झाला आहे. गोपनीयता हा जगण्याच्या अधिकाराचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.