'या' राज्यात आता भटक्या गायींचे हाल थांबणार; सरकारने घेतला मोठा निर्णय

रायपूर: राज्यातील पशुपालन उद्योग फायद्यात यावा आणि भटक्या गायींचा प्रश्न सोडवण्यासाठी छत्तीसगढ सरकारने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. छत्तीसगढ सरकारने गोधन न्याय योजना सुरु केली आहे. या योजनेतंर्गत राज्य सरकार शेतकऱ्यांकडून गायीचे शेण विकत घेणार आहे. यामुळे राज्यातील पशुपालन उद्योगाला सुगीचे दिवस येतील. तसेच मोकळ्या जागेत गुरे चरण्यासाठी सोडण्याचा आणि भटक्या गायींची समस्या निकाली निघेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. 

छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी गुरुवारी ऑनलाईन पत्रकारपरिषदेत ही घोषणा केली. यावेळी बघेल यांनी म्हटले की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. यासाठी सरकारकडून एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती लवकरच गायींच्या शेणाचे दर निश्चित करेल. 

छत्तीसगढमध्ये मोकळ्या जागेत गुरे चरायला सोडली जातात. यामुळे गुरांचे आणि पिकांचे दोहोंचेही नुकसान होते. याशिवाय, शहरांतील रस्त्यांवर फिरणाऱ्या भटक्या गायींमुळे अनेक अपघात होतात. गायींनी दूध देण्याचे बंद केल्यानंतर त्यांना मालक त्यांना वाऱ्यावर सोडून देतात. त्यामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. 

मात्र, गोधन न्याय योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे हे चित्र पूर्णपणे बदलेल. शेतकरी त्यांच्याकडील गुरांना व्यवस्थित चारापाणी देतील. तसेच एकाजागी बांधून ठेवतील. तसेच शहरी भागातील भटक्या गायींची समस्या सोडवण्यासाठी राज्य सरकारकडून करार करण्यात येतील. या अंतर्गत या गायींचे शेण साठवून त्याचा वापर वर्मी कंपोस्ट खताच्या निर्मितीसाठी केला जाईल. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून या खताची राज्यभरात विक्री केली जाईल. याशिवाय, आगामी काळात सरकारकडून सेंद्रिय खतांच्या निर्मितीला प्राधान्य दिले जाईल, अशी माहितीही मुख्यमंत्री भुपेश बघेल यांनी दिली.