'...तर लोकांचा विश्वास उडून जाईल,' सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी सुनावलं, 'कसं काय तोंड द्यायचं?'

राज्य शालेय सेवा आयोगाच्या सुमारे 25 हजार नियुक्त्या रद्द करण्याच्या कोलकत्ता हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधातील याचिकेववरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारला कठोर शब्दांत सुनावलं आहे. निवड प्रक्रियेलाच कोर्टात आव्हान देण्यात आलं असताना अतिसंख्याक पदं का निर्माण केली आणि प्रतीक्षा यादीतील उमेदवार का नियुक्त केले? अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे. 

हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात धाव घेत बंगाल सरकारचे वकील ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी असा आदेश कायम ठेवता येईल का, अशी विचारणा केली. "25,000 नियुक्त्या बेकायदेशीर ठरवल्या आहेत हे सीबीआयचं प्रकरणही नाही. सर्व काही, शिक्षक-मुलांचा गुणोत्तर दुर्लक्षित करण्यात आला आहे," असं ते म्हणाले. 

वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता यांनी शालेय सेवा आयोगातर्फे कोर्टात युक्तिवाद केला. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला नोकऱ्या रद्द करण्याचा अधिकार नाही आणि त्यांचे आदेश या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांशी विसंगत आहेत असा दावा त्यांनी केला. ओएमआर शीट्स आणि उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅन कॉपी नष्ट झाल्या आहेत का? असं सरन्यायाधीशांनी विचारलं असता त्यांनी होकारार्थी उत्तर दिलं. त्यावर सरन्यायाधीशांनी ‘एवढ्या संवेदनशील प्रकरणासाठी’ निविदा का काढण्यात आली नाही, अशी विचारणा केली.

सरन्यायाधीशांनी या पत्रकांच्या डिजिटल प्रती जपून ठेवणं आयोगाचं कर्तव्य नाही का? अशी विचारणा केली. त्यावर गुप्ता यांनी हे काम ज्या एजन्सीकडे आउटसोर्स केले गेले होते असं उत्तर दिलं. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, "कुठे? सीबीआयला ते सापडले नाही. ते आऊटसोर्स केलेले आहे, तुमच्याकडे नाही. सुरक्षा प्रोटोकॉलचे याहून मोठे उल्लंघन होऊ शकते का? ते फक्त स्कॅनिंगसाठी नियुक्त केले होते, परंतु तुम्ही त्यांना संपूर्ण देऊन टाकला, तुम्ही असे म्हणू शकत नाही की त्यांनी तो काढून घेतला आहे, लोकांचा डेटा राखण्यासाठी तुम्ही जबाबदार आहात".

त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी आयोगाने आरटीआय अर्जदारांना चुकीच्या पद्धतीने डेटा असल्याचे सांगितले आहे का? अशी विचारणा केली. "कोणताही डेटा (आपल्याकडे) नाही," असं त्यांनी सांगितलं असता गुप्ता यांनी "असं असू शकतं" असं उत्तर दिलं. उच्च न्यायालयाचे निर्देश योग्य आहेत का? असं विचारण्यात आलं असता सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिलं की, "पण ही पद्धतशीर फसवणूक आहे. आज सार्वजनिक नोकऱ्या अत्यंत दुर्मिळ आहेत आणि सामाजिक गतिशीलतेकडे पाहिले जाते. जर त्यांच्या नियुक्त्या देखील बदनाम केल्या गेल्या तर व्यवस्थेत काय राहते? लोक विश्वास गमावून बसतील, तुम्ही याला तोंड कसं देणार?".ॉ

नाराज नोकरी इच्छुकांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील विकास रंजन भट्टाचार्य म्हणाले की, "ओएमआर शीट्स कोणत्याही चिन्हांशिवाय दाखल केल्या गेल्या, अधिक गुण मिळवून दाखविण्यात आले. डिजिटल आणि एसएससी डेटामधील तफावत असून प्रचंड हेराफेरी झाल्याचं दिसत आहे". "आम्हाला हा मुद्दा ओळखायचा होता की सर्व नेमणूक करण्यासाठी प्रक्रिया इतकी कलंकित ठेवण्याचे कारण काय?" असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला.