Obc Reservation : ओबीसी आरक्षण कोणामुळे मिळालं? श्रेयवादावरुन सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये जुंपली

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत (Obc Political Reservation) मोठा निर्णय दिला. ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यामुळे आता राज्यामध्ये आबोसी आरक्षणासह निवडणुका होण्याच्या मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयाने 2 आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिले आहेत. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार पुढील निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान आता यावरुन राज्यात श्रेयवादाच्या लढाईला सुरुवात झाली आहे. (clash between maharashtra state government and opposition over credit for obc political reservation)

ओबीसी आरक्षणाप्रकरणी महाविकास आघाडी सरकारनं केवळ टाईमपास केला, शिंदे-फडणवीस सरकारमुळेच हे आरक्षण मिळालं, अशी प्रतिक्रिया भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलीय. तर हे महाविकास आघाडीचंच यश असल्याचं भुजबळांनी म्हंटलंय.

बावनकुळे काय म्हणाले?

"शिंदे-फडणवीस सरकारचा विजय झाला आहे. कारण, ट्रिपल टेस्ट करुन तात्काळ आरक्षण द्या असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 13 डिसेंबर 2019 ला पहिला निकाल दिला होता. पण अडीच वर्ष महाविकास आघाडीने टाईमपास केला, वेळकाढूपणा केला, त्यामुळे आरक्षण मिळालं नाही, असा आरोप" बावनकुळे यांनी केला. 

"शेवटी एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार यावं लागलं. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणबाबातचे सर्व सोपस्कार पार पडले. राज्य सरकारने अहवाल स्वीकारला. आम्ही राज्य सरकारने अहवाल स्वीकारल्याचं सांगितलं. त्यानंतर आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे मला वाटतं की हा मोठा विजय आहे", असंही बावनकुळे म्हणाले.

भुजबळ काय म्हणाले?

"महाविकास आघाडीने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी पूर्णपणे प्रयत्न केले. आमचा आग्रह होता की मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर आपणही हे सर्व ताबडतोब करुयात का, त्यानुसार मग परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर सरकारकडे अहवाल पाठवला. सरकारने आपल्या यंत्रणेद्वारे माहिती गोळा केली.  त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी ती माहिती मंजूर करुन बांठिया आयोगाकडे पाठवली. त्यानंतर हे सर्व न्यायालयात मांडण्यात आलं", असं छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.