'त्या' आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार करणार

नवी दिल्ली : सरकारी नोकरीमध्ये पदोन्नतीसाठी अनुसुचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणात क्रीमी लेयर लागू करण्याबाबतच्या निर्णयाचा सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार करणार आहे. ११ वर्षांपुर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं क्रीमी लेयर लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता.

२००६ साली के.एम.नागराज विरुद्ध केंद्र सरकार या केसमध्ये आलेल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं पाच सदस्यांच्या संविधान पिठाची निवड केली आहे. सर्वोच्य न्यायालयानं याआधी दिलेला निर्णय योग्य होता का यावर समिती गौर करणार नाही, असं प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए.के.सीकरी आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या त्रिसदस्यीय पीठानं स्पष्ट केलं आहे.