'केवळ पीएम केअरला केलेली मदतच सीएसआरमध्ये ग्राह्य'

मुंबई : कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांसोबत काम करत असल्याचा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला. पण प्रत्यक्षात मात्र वेगळे चित्र समोर आले आहे. केवळ पीएम केअर फंडला दिलेल्या निधीतच सीएसआर ग्राह्य धरला जाईल. सीएम फंडात दिलेल्या निधीत सीएसआर ग्राह्य धरला जाणार नाही हे केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सीएम फंडसोबत दुजाभाव का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

देशभरातील मोठमोठ्या कॉर्पोरेट संस्थांनी सढळ हस्ते पंतप्रधान सहाय्यता निधी आणि मुख्यमंत्री सहायत्ता निधीमध्ये आर्थिक निधी देत आहेत. या संस्था सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबीलीटी (सीएसआर) अंतर्गत हा निधी देत असतात. त्यातून त्यांना करात सवलत मिळते. विशेष म्हणजे लॉकडाऊन सुरु झाल्याच्या १५ दिवसानंतर केंद्राला हे सांगण्यास जाग आली. त्यामुळे साहजिकच सीएम फंडसाठी जाणारा ओघ कमी होण्याची शक्यता आहे. 

कॉर्पोरेट जगतातील मोठ्या कंपन्या सीएसआर अंतर्गत त्यांच्या एकूण लाभापैकी २ टक्के रक्कम त्यांना दान करावी लागते. ज्या कंपन्यांचे नेट प्रॉफीट ५ कोटी किंवा नेटवर्थ ५०० कोटी किंवा टर्नओव्हर १ हजार कोटी हून अधिक आहे अशा कंपन्या मागच्या तीन वर्षांच्या नेट प्रॉफीटपैकी २ टक्के रक्कम सीएसआरसाठी देतात.

असे असले तरी राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाला दिलेली आर्थिक मदत ही सीएसआर अंतर्गत मोजली जाणार आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी सीएसआरमुळे अडलेल्या कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन हा पर्याय असू शकतो. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन ही थेट केंद्राच्या अंतर्गत येतो तर मुख्यमंत्री सहाय्यत निधी थेट राज्याच्याच अतंर्गत येतो. त्यामुळेच केंद्राने हा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे.