न्या. लोया प्रकरण: 'न्यायालयाला 'मासळी बाजार' करू नका'; कोर्टाने वकीलाला झापले

नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावनी दरम्यान दोन्ही पक्षाच्या वकीलांना 'न्यायालयाचा मच्छी बाजार करू नका' अशा कडक शब्दात समज देत न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला.

वकिलांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक

न्या. लोया प्रकरणी सुनावनी सुरू असताना उभय पक्षाच्या वकिलांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक झाली. ही चकमक सुरू असताना काही क्षणाला दोन्ही वकीलांचे स्वर काहीसे टीपेला पोहोचले. वकिलांच्या आवाजाची पातळी पाहून न्यायालयाने सुरूवातील सौम्य शब्दात समज दिली. मात्र, तरीही दोन्ही वकिलांचा स्वर वरच्याच पट्टीत राहिलेला पाहून न्यायालय संतापले. या प्रकरणातील याचिकाकर्त्यांचे वकील दुष्यंत दवे तसेच आणखी एक याचिकाकर्त्यांचे वकील पल्लव सिसोदिया हे सुनावनी दरम्यान अनेक वेळा उच्च स्वरात वादसंवाद करताना दिसले. त्यावर न्यायाधीशांनी समज दिली. सुनावनी दरम्यान, झालेल्या चर्चेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधीशांनी घेतलेली पत्रकार परिषद आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या नावाचाही उल्लेख झाला. 

सुनावनी दरम्यान बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनचे वकील दुष्यंत दवे यांना कोर्टाने तीव्र शब्दात समज दिली. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटले की, न्यायालयात सुनावनी वेळी बोलताना आवाजाची पातळी योग्य ठेवावी. न्यायालयाचे वातावरण मच्छी बाजारासारखे करू नये. न्यामूर्ती स्पष्ट शब्दात म्हणाले, श्रीयूत दवे, आपल्याला माझे म्हणने ऐकावेच लागेल. आवण तेव्हाच बोलू शकता जेव्हा आपली वेळ येईल.

न्यायाधीश वकील यांच्यातही खडाजंगी

न्यायाधीशांच्या संतापावर वकील दवे म्हणाले, नाही, मी असे करणार नाही. सन्माननीय न्यायमूर्ती महोदय आपण पल्लव सिसोदिया आणि हरीश साळवे यांना या प्रकरणात व्यक्त होण्यापासून रोखायला हवे होते. आपण आपल्या आंतरात्म्याचा आवाज ऐकायला हवा. यावर न्यायालयाच्या खंडपीठाने दवे यांना सांगितले की, तुम्ही आम्हाला आंतरात्म्याबाबत सांगू नका.

न्यामूर्ती चंद्रचूड हे या प्रकरणाची सुनवाई करत असलेल्या मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या खंडपीठातील एक सदस्य आहेत. वकील पल्लव सिसोदिया हे महाराष्ट्रातील पक्षकार बंधुराज संभाजी लोने यांच्या वतीने सादर झाले होते. ज्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात न्या. लोया प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवर चौकशीचे आदेश देण्याचा विरोध केला होता.