कोरोना कॉलर ट्यूनवर उच्च न्यायालय संतप्त, केंद्र सरकारला दिला हा सल्ला

संग्रहित फोटो

मुंबई  : देशभरात 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना कोरोना लस  (Corona Vaccine) वापरली जात आहे, परंतु बहुतेक राज्यात लसची कमतरता आहे आणि लोकांना ही लस मिळत नाही. दरम्यान, कोरोना लसीच्या कॉलर ट्यूनवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) कडक शब्दात फटकारले आहे. कोरोना कॉलर ट्यून त्रासदायक, असल्याचे म्हटले आहे.

लस उलब्ध नाही, मग कोण घेणार : न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) सरकारला सांगितले की तुमच्याकडे कोरोना लस पुरेसा प्रमाणात उपलब्ध नसेल, तेव्हा या कॉलर ट्यूनच्या संदेशाद्वारे तुम्ही लोकांना किती काळ त्रास देणार आहात. न्यायमूर्ती विपिन सिंघई आणि न्यायमूर्ती रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की कॉल केल्यावर राग येणारी कॉलर ट्यून ऐकायला मिळत आहे की, व्हॅक्सिन घ्या. पण कोण लस घेणार, जर लसच उपलब्ध नसेल तर काय करायचे?

हा संदेश किती वर्षे चालणार : दिल्ली उच्च न्यायालय

लसीच्या अभावावर प्रश्न विचारत खंडपीठाने म्हटले की, 'हे किती काळ चालणार, हे आम्हाला ठाऊक नाही, खासकरुन जेव्हा सरकारकडे लस नसते. आपण (सरकार) लोकांना लस देत नाही, मोठ्या संख्येने लोक त्याची प्रतीक्षा करत आहेत. यानंतरही, आपण असे म्हणत आहात की लसीकरण करा. अशा संदेशांचा अर्थ काय, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात विचारले. सरकारने अधिक संदेश बनवावेत. असे नाही की आपण एकच संदेश द्या आणि नेहमीच चालू ठेवा. तो खराब होईपर्यंत टेप वाजत राहते. आपणही हा संदेश 10 वर्षे चालवाल.

न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला सल्ला 

दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या संदर्भात जनजागृती करण्याचा सल्ला दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, परिस्थितीला पाहता वागले पाहिजे. आपण भिन्न संदेश तयार केले पाहिजेत. प्रत्येक वेळी जेव्हा कोणी भिन्न संदेश ऐकेल तेव्हा ते त्यांना बर्‍यापैकी मदत करतील. न्यायालयाने म्हटले आहे की मागील वर्षी नियमितपणे हात धुण्यासाठी आणि मास्क घालण्यासाठी बरीच प्रसिद्धी आणि प्रसार झाला. त्याचप्रमाणे या वेळी ऑक्सिजन, औषधे इत्यादी वापराविषयी ऑडिओ-व्हिज्युअल असायला हवी.

18 मे पर्यंत न्यायालयाने सरकारकडे उत्तर मागवले

यासाठी टीव्ही अँकर आणि निर्मात्यांच्या मदतीने छोटे ऑडिओ-व्हिडिओ मेसेज तयार करायला हवेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासाठी उशीर कशासाठी? कोविड व्यवस्थापनावरील माहिती टीव्ही, प्रिंट आणि कॉलर ट्यूनच्या माध्यमातून प्रसारित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली आहेत ते सांगा, असे बजावत 18 मे पर्यंत न्यायालयाला सांगा, असे स्पष्ट बजावले आहे.