दिल्लीतल्या निर्भया प्रकरणात ७ वर्षापासून 'तारीख पे तारीख'

न्यायाला उशीर म्हणजे अन्याय नाही का?

Updated: Dec 6, 2019, 09:14 PM IST
दिल्लीतल्या निर्भया प्रकरणात ७ वर्षापासून 'तारीख पे तारीख' title=

नवी दिल्ली : दिल्लीतल्या निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणात आरोपींना तातडीनं अटक झाली. ३ जानेवारी २०१३ला आरोपींविरोधात आरोपपत्रही दाखल झालं. पण त्यानंतर सुरु झाला तारखांचा खेळ....तारखांवर तारखा पडत गेल्या. सुरुवातीला वर्षभरात प्रकरण निकाली निघेल असं वाटत असताना निर्भया खटला रखडत गेला. या कोर्टातून त्या कोर्टात सुनावणी होऊ लागली. 

७ वर्ष झाली आरोपींना फाशी कधी?

१. २८ फेब्रुवारी २०१३ बाल न्यायालयानं आरोपींपैकी अल्पवयीन गुन्हेगारावरील बलात्कार आणि हत्येचा आरोप निश्चित केला

२. ११ मार्च २०१३ राम सिंह नावाच्या एका आरोपीनं तिहार जेलमध्ये गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

३. ३१ ऑगस्ट २०१३ अल्पवयीन आरोपीला बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली.

४. १३ सप्टेंबर २०१३ चार आरोपींना अतिरिक्त सत्र न्यायालयाकडून फाशीची शिक्षा झाली

५. १३ मार्च २०१४ दिल्ली हायकोर्टानं आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केलं.

दरम्यानच्या दोन वर्षात निर्भया हत्याकांड प्रकरणात फक्त कोर्टात तारखा पडत राहिल्या. सुनावण्या होत राहिल्या.

६. ३ एप्रिल २०१६ सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली.

७. ५ मे २०१६ रोजी सुप्रीम कोर्टानंही  आरोपी अक्षय, विनय, पवन आणि मुकेशच्या शिक्षेवर शिक्कामोर्तब केलं

८. २९ ऑगस्ट २०१६ ला पोलिसांनी पुराव्यांशी छेडछाड केल्याचा आरोप कोर्टात करण्यात आला.

९. ३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी सुरू झाली

१०. २७ मार्च २०१७ जवळपास वर्षभराच्या सुनावणीनंतर कोर्टानं निकाल राखून ठेवला.

११. ५ मे २०१७ सुप्रीम कोर्टानं फाशीला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

१२. १३ नोव्हेंबर २०१७ दोषींनी पुन्हा सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली.

१३. ४ मे २०१८  सुप्रीम कोर्टानं आरोपींच्या फाशीचा निर्णय कायम ठेवला

१४. ९ जुलै २०१८ सुप्रीम कोर्टाच्या फाशीच्या शिक्षेवर तिघांची पुनर्विचार याचिका फेटाळली.

न्यायाला उशीर म्हणजे अन्याय नाही का?

निर्भया कांडातील आरोपी कायद्याच्या पळवाटांचा वापर करुन त्य़ांची शिक्षा लांबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आता विनय नावाच्या आरोपीनं राष्ट्रपतींकडं दया याचिका केली आहे. ही याचिका फेटाळल्यानंतर तरी आरोपींना फाशीची शिक्षा होईल का असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे.