वरिष्ठता डावलल्याने वकीलांचे सर्वोच्च न्यायालयात आज धरणे आंदोलन

नवी दिल्ली : देशाच्या न्यायालयीन इतिहासात प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन निवृत्त सरन्यायाधीश मिश्रांच्या कारभाराविरोधात 12 जानेवारी 2018 रोजी उघड नाराजी व्यक्त केली. या घटनेला जेमतेम वर्ष पूर्ण होत असताना पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेतः सरन्यायाधीश आणि त्यांच्या वरिष्ठ सहकाऱ्यांच्या कारभारवर प्रश्नचिन्हं उपस्थित करणारा नवा वाद उभा राहिला आहे. वाद इतका टोकाला गेलाय, की देशातली सर्वात मोठी वकील संघटना सर्वोच्च न्यायालयात आज धरणं आंदोलन करणार आहे. बंगळुरू उच्च न्यालयाचे मुख्य न्यायाधीश माहेश्वरी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संजीव खन्ना यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदानं सरकारला केलेल्या शिफारसीनुसारच ही नियुक्ती झालीय. पण मुळात शिफारस करताना न्यायवृंदानंच सेवाज्येष्ठेतेचे निकष धाब्यावर बसवल्याचा आरोप बार कौन्सिल ऑफ इंडियानं केला आहे.

पदोन्नतीची शिफारस मागे 

 याविषयी न्यायवृंदानं न्यायाधीश संजीव खन्नांच्या पदोन्नतीची शिफारस मागे घ्यावी अशी मागणी केलीय. बार कौन्सिलच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नाद्राजोग आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन यांचीं सेवाज्येष्ठता डावलून न्यायाधीश खन्नांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, 11 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाचेच विद्यमान न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनीही न्यायवृंदाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करणारं पत्र सरन्यायाधीश गोगाई यांना पाठवल्याचंही पीटीआयनं म्हटले आहे.

निर्णयावर प्रश्नचिन्ह

अशा नियुक्त्यांमुळे चूकीचा संदेश जाईल अशी भीती न्यायमूर्ती कौल यांनी सरन्यायधीशांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. जेमतेम वर्षभरापूर्वी निवृत्त न्यायमूर्ती चलेमेश्वार यांच्या नेतृत्वात चार न्यायमूर्तींनी पत्रकारपरिषद घेऊन तत्कालीन सरन्यायाधीश मिश्रांच्या अधिकार वापराविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. आता याच चार न्यायमूर्तींपैकी एक न्यायमूर्ती रंजन गोगोई विद्यमान सरन्यायाधीश आहेत. आता गोगोईंच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्हं निर्माण झाल्यानं एक वर्तुळ पूर्ण झाल्याची चर्चा सध्या देशाच्या न्यायिक वर्तुळात रंगू लागली आहे.