महाराष्ट्राने आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावे; केंद्रावर अवलंबून राहू नये- राज ठाकरे

Coronavirus कोरोना विषाणूचं थैमान तणावाच्या परिस्थितीत भर टाकत असतानाच ....

Updated: Apr 23, 2020, 05:49 PM IST
महाराष्ट्राने आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावे; केंद्रावर अवलंबून राहू नये- राज ठाकरे  title=
संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : Coronavirus कोरोना विषाणूचं थैमान तणावाच्या परिस्थितीत भर टाकत असतानाच आता देशासह विविध राज्यांपुढे अर्थचक्राचा मंदावलेला वेग पूर्ववत आणण्याचं आव्हान उभं राहिलं आहे. हीच परिस्थिती पाहत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी गुरुवारी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक आग्रही पत्र लिहिलं. यामध्ये त्यांनी राज्याने आता आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याची वेळ आली आहे, हा मुद्दा उचलून धरला. 

फक्त महाराष्ट्रच नव्हे, तर देशातील इतरही राज्यांनी परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करावा, असा सूर त्यांनी आळवत केंद्र सरकारकडून मदत येईल तेव्हा येईल. बरं ती किती येईल हेसुद्धा माहित नाही. त्यामुळे आता राज्याने आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठीचे मार्ग शोधण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी स्पष्ट भूमिका ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांपुढे मांडली. 

राज्याच्या तिजोरीवर आलेला बोजा पाहता येत्या काळात वाईन शॉप पुन्हा सुरु केले असता त्यातून येणाऱ्या महसूलाचा फायदाच होणार असल्याचं त्यांनी या पत्रात म्हटलं. शिवाय लहान हॉटेल, खानावळ, पोळीभाजी केंद्रांवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या पाहता या सुविधा पुन्हा सुरु कराव्यात असा आग्रह त्यांनी केला. पत्रात आर्खित मदतीसाठी केंद्रावर अवलंबून न राहण्याचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या राज ठाकरे यांनी अतिशय महत्त्वाची बाब अधोरेखित केली. 

वाचा : 'वाईन शॉप' सुरु करायला काय हरकत, राज ठाकरेंची आग्रही मागणी 

 

 

दरम्यान, सध्याच्या घडीला केंद्राकडून राज्य शासनाच्या काही अपेक्षा आहेत. जी आर्थिक मदत अद्यापही प्रतिक्षेत आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंबंधी केंद्राला एक पत्रही लिहिलं होतं, ज्यामध्ये त्यांनी कोरोनामुळे ओढावलेल्या आर्थिक संकटाशी दोन हात करण्यासाठी म्हणून राज्याला दरमहा १० हजार कोटींचं अनुदान देण्यात यावं अशी मागणीही केली होती. सध्या सुरु असलेल्या लॉकडाऊनमुळे राज्याचं उत्पन्न घटलं आहे. शिवाय राज्यावरील खर्चाचा भारही प्रचंड वाढला आहे. त्यामुळे पुढील पाच महिन्यांसाठी महाराष्ट्राला दरमहा दहा हजार कोटींचे अनुदान दिले जावे. तसेच  आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी वित्तीय तुटीची मर्यादा ५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली होती.