EPF व्याज टॅक्सबाबत मोठी बातमी! अर्थमंत्र्यांनी दिले हे संकेत

मुंबई : पीएफवरील व्याजावर टॅक्स लावण्याबाबातच्या (Employees’ Provident Fund (EPF) निर्णयाबाबत फेरविचार होण्याचे संकेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संकेत दिले आहेत. कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या व्याजावरील टॅक्स मागे घेता येईल का, यावर विचार सुरु आहे. 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले होते की, पीएफमध्ये वर्षाकाठी अडीच लाखाहून अधिक गुंतवणूकीवर व्याज मिळेल त्यावर टॅक्स द्यावा लागेल.

'EPF व्याजबाबत टॅक्सचा आढावा घेण्याची शक्यता'

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले आहे की, ईपीएफमध्ये वर्षाकाठी अडीच लाखांच्या करमुक्त जमा करण्याच्या निर्णयावर विचार करण्यास ते तयार आहेत. उच्च उत्पन्न असलेल्या ईपीएफचा उपयोग कर कमी करण्यासाठी वापरता येऊ नये म्हणून सरकारने 1 फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पात व्याजावर कराची तरतूद केली होती. Hindu BusinessLine या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या एका कार्यक्रमात त्यांनी हे संकेत दिले होते. या निर्णयाचा आढावा घेण्यास आपण तयार आहोत, असेही त्या म्हणाल्या. ईपीएफमध्ये गुंतवणूक करून उच्च उत्पन्न असणार्‍या लोकांना बचत करण्यापासून रोखणे हे आपले लक्ष्य नाही.

'जे सरासरीपेक्षा जास्त पैसे कमवत आहेत त्यांच्यावर नजर'

अर्थमंत्री म्हणाले की, आम्ही निर्णय घेतला होता की ईपीएफमध्ये गुंतवणूक करून जे महिन्यात 15,000 पेक्षा जास्त पैसे कमवतात त्यांना आम्ही निराश करणार नाही. 2.5 लाख रुपयांच्या मर्यादेवर कधीही चर्चा होऊ शकते, मी त्याचा आढावा घेऊ शकते. आम्ही फक्त अशा लोकांवर नजर ठेवून आहोत की जे ईपीएफमध्ये भारतीयांच्या सरासरी मासिक कमाईपेक्षा जास्त पैसे टाकत आहेत.

'EPF-NPS चे विलिनिकरण होणार नाही'

याशिवाय अर्थमंत्री सीतारमण म्हणाल्या की, ईपीएफ आणि राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) विलीन करण्याचा कोणताही हेतू नाही, ते आजही तसेच राहतील. मध्यमवर्गीय ईपीएफकडून निश्चित उत्पन्न लक्षात घेऊन असे व्हावे असे मला वाटते. 2021 च्या अर्थसंकल्पाच्यावेळी सांगितल्याप्रमाणे जे जे आकडे दिले गेले आहेत ते योग्य आहेत.

दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होतील अशी आशा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींबाबतही केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र बसून या समस्येवर अधिक चांगले कसे काम करता येईल हे पाहावे लागेल. जीएसटीच्या कक्षेत आणणे हा एक पर्याय असू शकतो, यामुळे देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती एकसारख्याच होतील. जीएसटी परिषदेने याचा विचार केला पाहिजे.