ED Raid: ईडीने जप्त केलेले पैसे नेमके कुठे जातात? जाणून घ्या
अनेकांच्या मनात प्रश्न पडतो की धाड टाकल्यानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सापडलेल्या पैशांचं नेमकं काय होतं? आज याच प्रश्नाचं उत्तर आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.
)
मुंबई : केंद्र सरकारची ईडी यंत्रणा सध्या मोठ्या प्रमाणात सक्रीय आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने पश्‍चिम बंगालमधील हायप्रोफाईल शिक्षक भरती घोटाळ्यात छापेमारी केली. यावेळी पार्थ चॅटर्जीची जवळची सहकारी अर्पिता मुखर्जी हिच्या घरातून 50 कोटींहून अधिक रोख आणि सोने जप्त केलं. अर्पिताच्या घरावर छाप्यात सापडलेल्या पैशांचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतायत.
दरम्यान सोशल मीडियावरील हे फोटो पाहून अनेकांच्या मनात प्रश्न पडतो की धाड टाकल्यानंतर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सापडलेल्या पैशांचं नेमकं काय होतं? आज याच प्रश्नाचं उत्तर आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.
केस प्रॉपर्टी म्हणजे काय?
ईडीने गेल्या 4 वर्षांमध्ये 67,000 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केलीये. ईडी जेव्हा जेव्हा छापा टाकते त्यावेळी बहुतेक ठिकाणी त्यांना यश मिळतं, कोट्यवधी रुपये रोख आणि इतर मालमत्ता मिळतात. सरकारी एजन्सी छापे टाकते तेव्हा तिला कागदी कागदपत्रे, रोख रक्कम, सोने, चांदी आणि इतर गोष्टी सापडतात. छाप्यात जप्त केलेल्या मालाचा अधिकारी पंचनामा करतात.
यावेळी ज्यांचा माल जप्त केला जातो त्यांची सही देखील पंचनाम्यात असते. त्यानंतर जी मालमत्ता जप्त केली जाते त्याला 'केस प्रॉपर्टी' म्हणतात.
पंचनाम्यात काय नमूद केलं जातं?
पंचनाम्यामध्ये किती रक्कम वसूल झाली, किती गड्ड्या आहेत, कोणत्या करेंसीचे किती नोट आहे, म्हणजेच 200 च्या किती, 500 च्या किती नोट आहेत याची माहिती दिली जाते.
जर जप्त केलेल्या पैशांमधील एखाद्या नोटांवर काही निशाणी किंवा काही लिहिलेलं असेल हे देखील डिटेल्समध्ये पंचनाम्यात लिहिलं जातं. अशी कॅट तपास यंत्रणा पुरावा म्हणून ठेवून घेतात आणि पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर केली जाते. उर्वरित रोकड बँकेत जमा केली जाते.
प्रॉपर्टीचं काय होतं?
तपास यंत्रणांनी जप्त केलेले पैसे केंद्र सरकारच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये जमा केले जातात. काही प्रकरणांमध्ये, तपास यंत्रणा पैसे स्वतःकडे ठेवतात आणि खटला पूर्ण होईपर्यंत हे पैसे तपास यंत्रणांकडे राहतात. वरील सर्व प्रक्रिया कॅशसाठी होते.
जर प्रॉपर्टी असेल तर , PMLA कलम 5 (1) अंतर्गत प्रॉपर्टी अटॅच केली जाते. मालमत्तेची जप्ती न्यायालयात सिद्ध झाल्यानंतर, पीएमएलए कलम 9 अंतर्गत सरकार या मालमत्तेचा ताबा घेते. या मालमत्तेवर लिहिलं जातं की, या संपत्तीची खरेदी, विक्री किंवा याचा वापर केला जाऊ शकत नाही.