'उदारमतवादी इंग्रजी माध्यमांनी Article 370 ची योग्य बाजू मांडलीच नाही'

नवी दिल्ली: जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर उदारमतवादी इंग्रजी प्रसारमाध्यमांनी परिस्थितीचे न्याय चित्रण केले नाही, असे मत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी व्यक्त केले. ते सोमवारी दिल्लीत यूएस- इंडिया स्ट्रॅटेजिक अँड पार्टनरशिप फोरमच्या व्यासपीठावरून बोलत होते. यावेळी त्यांनी म्हटले की, अनुच्छेद ३७० संदर्भात इंग्रजी प्रसारमाध्यमांचा ठरलेला दृष्टीकोन आहे आणि तो योग्य नसल्याचे एस. जयशंकर यांनी सांगितले. 

तसेच अनुच्छेद ३७० रद्द करणे, ही भारताची अंतर्गत बाब असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, यामध्ये अनेकांचे हितसंबंध गुंतले आहेत. त्यामुळे याविषयी प्रत्येकाची वेगवेगळी मते आहेत. आमचा शेजारी देश याचाच फायदा उठवून अनुच्छेद ३७० रद्द केल्याचा मुद्द्यावरून गोंधळ निर्माण करत असल्याचेही एस. जयशंकर यांनी सांगितले. 

५ ऑगस्ट रोजी मोदी सरकारकडून जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केला होता. यानंतर मी सहा आठवड्यांनी अमेरिकेत जाईपर्यंत यासंदर्भात बरीच प्रगती झाली होती. मात्र, हे सर्व करताना प्रसारमाध्यमांमुळे आमच्यासमोर आव्हान निर्माण झाले होते. विशेषकरून अनुच्छेद ३७० संदर्भात अत्यंत आदर्शवादी दृष्टीकोन असणाऱ्या उदारमतवादी इंग्रजी प्रसारमाध्यमांनी परिस्थितीचे न्याय चित्रण केले नाही. 

अनुच्छेद ३७० ही भारतीय संविधानातील तात्पुरती तरतूद असल्याचे सांगितल्यानंतर अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला. कारण, प्रसारमाध्यमांनी ही गोष्टी कधीच लोकांसमोर मांडली नव्हती. त्यामुळे माझ्या मते प्रसारमाध्यमांनी अनेक बाबतीत योग्य चित्र लोकांसमोर ठेवले नाही. कदाचित योग्य बाजू समजून घेण्यात ते कमी पडले असावेत, असे एस. जय़शंकर यांनी सांगितले.