केंद्र सरकारची मोठी घोषणा; आर्थिक व्यवहारांमध्ये नेमकं काय बदलणार? पाहा

KYC : केंद्र सरकार आणि रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडून (Reserve Bank of India), बँक आणि इतर वित्तीय संस्थांसंबंधी नवनवीन योजनांची निर्मिती करत असतात. ग्राहकांना चांगली सुविधा मिळावी या हेतूने योजना आखण्यात येतात. वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांतंर्गत आणखी सोईस्कर व्यवहार करण्यासाठी एकसमान केवायसी (Know your customer) लागू करण्याच्या दृष्टीकोणातून काम सुरु आहे. असं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या.

फिक्की लीड्स संमेलनाला (FICCI Leeds Festival 2022) संबोधित करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, एकच केवायसीचा अनेक वित्तीय संस्थांच्या व्यवहारासाठी वापर करण्यात यावा यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. केंद्रीय केवायसीचा सांभाळ करण्यासाठी हे केंद्रीय संग्रहण (Central Storage) आहे. एकदा केवायसी जमा केल्यांतर इतर वेगवेगळ्या वित्तीय संस्थांच्या आर्थिक व्यवहार करताना त्याच केवायसीचा अनेकदा वापर करता येईल.

प्रत्येक वेळी वेगळे केवायसी द्यावे लागणार नाही

ही प्रणाली लागू झाल्यानंतर, तुम्हाला वेगवेगळ्या संस्थांमधील व्यवहारांसाठी प्रत्येक वेळी तुमचा केवायसी द्यावा लागणार नाही. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की, सरकार आणि आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित नियामकांना एका व्यासपीठावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, ज्यामुळे व्यवहार करणं सोईस्कर होईल. बँकिंग, विमा आणि भांडवली बाजारात एकसमान केवायसी वापरण्याच्या मुद्द्यावर गेल्या आठवड्यात वित्तीय नियामक आणि अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत चर्चा झाली.

UPI व्यवहार एक अब्ज पर्यंत नेण्याचा हेतू आहे

केवायसी सामायिक केल्याने सामान्य माणसाला वेगवेगळ्या सेवांसाठी स्वतंत्र कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाहीशी होईल. सीतारमन यांनी सांगितलं की, जुलैमध्ये UPI द्वारे व्यवहार 10.62 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले तर 6.28 अब्ज व्यवहार झाले. पुढील पाच वर्षांत दैनंदिन UPI ​​व्यवहारांची संख्या एक अब्जपर्यंत वाढवण्याचा मानस आहे, असही त्या म्हणाल्या.