Supreme Court on Firecrackers Ban: दिवाळी म्हणजे रोषणाई, फटाक्यांची आतषाबाजी. पण गेल्या काही वर्षात वाढत्या प्रदूषणामुळे अनेक राज्यात फटाके फोडण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. आता दिवाळीपूर्वी पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला आहे. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने एक महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. वायू प्रदूषण आणि ध्वनी प्रदूषणावर रोख लावण्याची जबाबदारी ही त्या त्या राज्य सरकारची असून त्यादृष्टीने महत्त्वाची पावलं उचलावती असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. यासंदर्भात कोर्टाने काही नियम आखून दिले असून केवळ दिल्लीपूरताच नाही तर देशातील सर्व राज्यात लागू करावेत असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.
दिवाळीत फटाके फोडता येणार?
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर प्रत्येक राज्यात दिवाळीत फटाके फोडण्याचे वेगवेगळे नियम असतील हे स्पष्ट झालंय. त्या त्या राज्यातील प्रदुषणाचा स्तर पाहून फटाके फोडण्यावर बंदी घालण्यात यावी की नाही यावर निर्णय राज्याने घ्यायचा आहे, असं कोर्टाने म्हटलंय. म्हणजे ज्या राज्यात दिवाळीत फटाके फोडण्यावर बंदी आहे, त्या राज्यात फटाके फोडण्यास कारवाईला सामोरं जावं लागेल. ज्या राज्यात ग्रीम फटाके फोडण्याची परवानगी आहे त्या राज्यात इतर फटाके फोडताना येणार नाहीत.
फटाके फोडण्यात मोठी माणसं अग्रेसर - कोर्ट
फटाके फोडण्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने टिपणीसुद्धा केली आहे. पर्यावरणाची संतुलन राखण्याची जबाबदारी केवळ कोर्टाची नाही. नागरिकांनीही आपल्या जबाबदारीचं भान बाळगायला हवं, असं कोर्टाने म्हटलंय. तसंच फटाके फोडण्यात लहान मुलांपेक्षा मोठी माणसंच पुढे असतात असं निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवलं आहे. याबरोबरच कोर्टाने वायू प्रदुषण आणि ध्वनी प्रदुषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर पावलं उचलण्याचे निर्देश राज्यांना दिले आहेत.
मुंबईत केवळ तीन तास परवानगी
मुंबईत दिवाळीचा सण मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो. पण गेल्या काही दिवसात मुंबईची हवाही प्रदुषित झाली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालायने कठोर निर्देश दिले आहेत. मुंबई केवळ तीन तासांसाठी फटाके फोडता (Permits busting of FIRE CRACKERS) येणार आहेत. यासाठी संध्याकाळी 7 ते रात्री 10 पर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिकेकडून कारवाईचा बडगा
दिवाळीत फटाके फोडण्यासाठी वेळ देण्याबरोबरच मुंबई महानगरपालिकेने धूळ नियंत्रणासाठीही कठोर पावलं उचलली आहेत. मुंबईत सुरु असलेली बांधकामंही थांबवण्याचे निर्देश कोर्टाने दिलेत. विकासकामांपेक्षा लोकांचा जीव महत्त्वाचा असून काही दिवस बांधकामे बंद राहिलं तर आभाळ कोसळणार आहे का? असा सवाल मुंबई हायकोर्टाने केलाय.