सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी Good News! वर्षभरापासून बंद असलेली 'ही' योजन पुन्हा सुरु

मुंबई : कृषी यंत्रावरील अनुदान देण्याची योजना एक वर्षासाठी बंद केल्यानंतर आता राज्य सरकार पुन्हा ती सुरू करण्याचा विचार करत आहेत. तसे पाहाता केंद्र नेहमीच काहीही ना काही योजना आणत असतं, परंतु ती योजना बऱ्याचदा शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. ज्यामध्ये राज्य सरकार आता ही योजना पुन्हा आणणार आहे. सुमारे शंभर कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. शासनाची मान्यता मिळाल्यास यावेळी 80 मशिनना अनुदान मिळणार आहे. तर राज्य सरकार आपल्या तिजोरीतून सुमारे ७५ मशिनसाठी अनुदान देत आहे.

गेल्याकाही दिवसांपासून ही योजना बंद करण्यात आली होती, मात्र यावेळी या योजनेसाठी ना फक्त अनुदान मिळणार आहे, तर सरकारकडून मशिनची संख्याही 80 करण्यात आली आहे. यामध्ये सरकारकडून खर्चाच्या 50% अनुदान म्हणून दिले जाईल.

खडे व्यवस्थापनाशी संबंधित उपकरणांवर 80 टक्के अनुदान दिले जाऊ शकते. नवीन मशीन्समध्ये, सरकारचा सर्वात जास्त भर जमीन लेबलरवर असेल. याशिवाय ऊस गाळप यंत्रावरही अनुदान दिले जाणार आहे. उद्यानाशी संबंधित काही नवीन उपकरणांचाही यावेळी अनुदान यादीत समावेश करण्यात आला आहे.

याशिवाय नव्या योजनेत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन मशिन चालवण्यासोबतच यंत्रांच्या देखभालीचे प्रशिक्षण शेतकऱ्यांना दिले जाणार आहे. यावेळी विभागाचा भर लेझर लँड लेबलरवर आहे, कारण सपाट जमिनीतून पीक उत्पादनात 20 ते 25 टक्के वाढ होईल असा विश्वास आहे. त्यामुळे विभागाकडून यासाठी मोहीमही राबविण्यात येत आहे.

विभागाकडून लेझर लँड लेबलिंगवर प्रशिक्षण पुस्तिकाही प्रकाशित करण्यात आली आहे.

विभागाच्या म्हणण्यानुसार, झिरो नांगरणीसारख्या आधुनिक यंत्राच्या साहाय्याने विशिष्ट खोलीवर बियाणे सोडले जाते, परंतु शेताचे सपाटीकरण न केल्यामुळे मशीनला बियाणे त्याच खोलीवर सोडणे शक्य होत नाही. त्यामुळे बियाणे जमा होण्यावर आणि वाढीवर परिणाम होतो.

शेताचे सपाटीकरण न केल्यामुळे शेताच्या एका भागात पाणी साचते, तर दुसऱ्या भागात ओलावा नसतो. याचाही परिणाम पिकाच्या उत्पन्नावर होतो.

शासनाने राज्यात कृषी यंत्रावर अनुदान देण्याची योजना सुरू केली, तेव्हा राज्यात कृषी यांत्रिकीकरणात मोठी वाढ झाली. 2005 पूर्वी राज्यात ट्रॅक्टरशिवाय कोणतीही यंत्रे शेतात दिसली नाहीत. तोपर्यंत, कृषी क्षेत्रातील यांत्रिकीकरण 0.5 आणि 0.8 kWh प्रति हेक्टरवर वर्षानुवर्षे रखडले होते. कृषी आराखडा तयार केल्यानंतर बियाणे बदलण्याचे प्रमाण आणि यांत्रिकीकरण दर वाढवण्यावर भर देण्यात आला.

सरकारने शेतकऱ्यांना दरवर्षी सुमारे दोनशे कोटी रुपये अनुदान म्हणून देण्यास सुरुवात केली आणि अनेक आधुनिक यंत्रे शेतात धावू लागली. त्यामुळे यांत्रिकीकरणाचा शेतीवर चांगला प्रभाव पडू लागला.

मात्र आता शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचा वेग मंदावल्यावर सरकारने पुन्हा अनुदान सुरू केले आहे.