मोदी सरकारचा रिलायन्सला धक्का, अंबानींच्या स्वप्नाला सुरुंग

निनाद झारे, अमर काणे, झी मीडिया, मुंबई : मोदी सरकार जमतेम मूठभर उद्योगपतींचं सरकार आहे, असा  आरोप काँग्रेसचे नेते नेहमीच करतात. पण दिल्ली उच्च न्यायालयात सध्या सरकारने, ज्या उद्योगपतीच्या कर्जमुक्त कंपनी बनण्याच्या इराद्याला सुरुंग लावलाय त्याचं नाव ऐकाल तर तुम्हालाही आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहाणार नाही.

२०१८ साली झालेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये २०२२ पर्यंत रिलायन्स उद्योग समुहाला कर्जमुक्त बनवण्याचं स्वप्न मुकेश अंबानी यांनी गुंतवणुकदारांना दाखवलं होतं. त्यावेळी बहुधा त्यांना समोर उभ्या ठाकणाऱ्या संकटाची पुसटशीही कल्पना नसावी. त्यातही मोदींचा नेतृत्वाखालील सरकार असताना अडचणी येतील, असं त्यांना स्वप्नातही वाटलं नसेल. पण शुक्रवारी दिल्ली हायकोर्टात सरकारनं एक अर्ज करुन अंबानींच्या कर्जमुक्तीच्या स्वप्नाला सुरूंग लावलाय.

सरकारचे ४.५ अब्ज डॉलर रिलायन्सकडे अडकले आहेत. २०१० साली पन्नामुक्ता ऑईल अँड गॅस एक्स्लॉरेशन कंत्राटात रिलायन्स आणि ब्रिटिश गॅसला चांगला नफा मिळाला. मात्र प्रॉफिट शेअरींग क्लॉज पाळला नाही, असा आरोप करत सरकारनं रिलायन्सला कोर्टात खेचलं. २०१६ साली अंतरिम आदेश सरकारच्या बाजूनं लागला. मात्र रिलायन्सनं नेमकी किती रक्कम द्यायची, हे अंतिम आदेशात स्पष्ट करु असं कोर्टानं म्हटलं.

दरम्यानच्या काळात रिलायन्स आणि ब्रिटिश गॅसनं ब्रिटनमधल्या कोर्टात धाव घेतली. भारतीय कोर्टानं निर्णयाचा पुर्नविचार करावा, असं ब्रिटनच्या कोर्टानं म्हटलं. यावरून कोर्टकचेऱ्या सुरू असताना रिलायन्सने सौदी अरामकोला २०% शेअर विकून पार्टनर करुन घ्यायचा निर्णय घेतलाय. यातून रिलायन्सला १५ अब्ज डॉलर्स मिळण्याची शक्यता आहे. यातून आपले आधीच्या व्यवहारात अडकलेले ४.५ अब्ज सरकारला सोडवायचे आहेत. त्यामुळेच अरामको-रिलायन्सच्या व्यवहारात सरकारनं मोडता घातलाय.

रिलायन्सनं याविषयी प्रतिक्रिया देताना सरकारची ही कृती  अपरिपक्वतेचं लक्षण आहे असं म्हटलंय.  प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीत फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे. ही भूमिका घेण्यामागे कॉर्पोरेट धार्जिणी इमेज मोदी सरकारला बदलायची असू शकते. त्यामुळेच मोदी-शाह यांच्या सरकारनं मुकेशभाईंच्या स्वप्नामध्ये पाचर मारल्याचं बोललं जातंय.