एलपीजी सिलेंडर विषयीचा तो निर्णय अखेर मागे

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारनं, प्रत्येक महिन्याला अनुदानित एलपीजी सिलेंडरमध्ये 4 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय अखेर  मागे घेतला आहे. 

उज्ज्वला योजनेच्या विपरीत हा निर्णय जाणीव सरकारला झाली, आणि सरकारनं तो मागे घेण्याचा निर्णय आता घेतला आहे. उज्ज्वला योजनेत गरीबांना मोफत गॅस जोडणी देण्यात येईल अशी तरतूद आहे.

हा निर्णय घेतला सरकारने मागे

मार्च 2018 पर्यंत सिलेंडरवरील अनुदान पूर्णपणे संपवण्याच्या इराद्यानं हा निर्णय घेण्यात आला होता. पण ऑक्टोबर 2018 पासून गॅसच्या दरात वाढ करण्यात आलेली नाही.

जून 2016 मध्ये सरकारनं एलपीजी गॅसच्या किंमतीत दर महिन्याला 4 रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. 

1 जुलै 2016 पासून प्रत्येक महिन्याला घरगुती सिलेंडरसाठी (14.2 किलो) दोन रुपये (वॅट वगळता) वाढविण्याचा निर्णय लागू झाला. त्यानंतर तेल कंपन्यांनी अनुदान असणाऱ्या एलपीजी सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ केली होती.

आतापर्यंत 76.50 रुपयांची वाढ

अनुदानित सिलेंडरच्या किंमतीत आतापर्यंत 76.50 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे.

या निर्णयानंतर तेल कंपन्यांनी ऑक्टोबरपर्यंत म्हणजेच मागील 17 महिन्यात तब्बल 19 वेळा दरवाढ केली. त्यामुळे आतापर्यंत एकूण 76.50 रुपयांची वाढ सिलेंडरच्या किंमतीत झाली आहे.