नवी दिल्ली : गुंठा किंवा काही एकरापूरता विचार करणाऱ्या आपल्या पैकी किती जणांना माहित आहे भारत सरकारकडे किती जमीन आहे. बहुदा अनेकांनी हा विचारच केला नसेल. पण, नुकत्याच पुढे आलेल्या माहितीनुसार भारत सरकारी मालकिची असलेल्या जमीनीचा आकडा हा एकरात नव्हे तर काही किलोमीटर मध्ये आहे.
भारत सरकारची मंत्रालये आणि पीएसयूकडून मिळालेल्या माहितीत धक्कादायक आकडा पुढे आला आहे. भारत सरकारकडे तब्बल १३, ५०५ स्क्वेअर किलोमीटर इतकी जमीन असल्याचे समजते. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तातनुसार भारत सरकारकडे दिल्लीच्या क्षेत्रफळाहून ९ पट अधीक जमीन आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीत इतक्या प्रचंड क्षेत्रातील सुमारे १,४८३ स्वेअर किलोमीटर इतका हिस्सा हाऊसिंग आणि इतर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टसाठी वापरला जाऊ शकतो.
भारत सरकारच्या कक्षेत असलेल्या ५१ मंत्रालयांपैकी ४१ मंत्रालये आणि सुमारे ३०० पब्लिक सेक्टर यूनिट्सपैकी २२ विभागांनी केंद्र सरकारला माहिती दिली की, त्यांच्याकडे असलेली जमीन १३,५०५ स्वेअर किलोमीटर इतकी आहे. अद्याप आणखी काही मंत्रालयांकडे असलेल्या जमीनींची माहिती येणे बाकी आहे. या मंत्रालयांकडे असलेल्या जमीनीची माहिती आली की, भारत सरकारकडे एकूण किती जमीन आहे याची माहितीही मिळणार आहे. इलेक्ट्रॉनीक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने हा डेटा तयार केला आहे.
सरकारने लॅण्ड इन्वेन्टरी प्रोसेस काही महिन्यांपासून सुरू केली होती. तसेच, या प्रोसेसनुसार आलेली माहिती GLIS सिस्टममध्ये अपलोड करण्यात आली. त्यामुळे सरकारकडील जमीनीची माहिती मिळू शकली.
GLIS हे पोर्टल पंतप्रधान कार्यालयाच्या निरिक्षणाखाली येते. हे पोर्टल एकूण एरिया, जियोपोजिशनिंग मॅप्स तसेच, इतर माहिती, तसेच जमीनीच्या मालकीहक्काबाबत माहिती पुरवते. हाती आलेल्या माहितीनुसार एकूण मंत्रालयांपैकी सर्वाधिक जमीन ही रेल्वे मंत्रालयाच्या मालकीची आहे. या जमीनीचा एकूण आकडा हा २,९२९ स्वेअर किलोमीटरच्या आसपास आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव संरक्षण मंत्रालयाने आपल्याकडील जमीनीची माहिती दिली नाही.