मोदी सरकारने दिलं नववर्षाचं गिफ्ट, सुकन्या समृद्धी योजनेच्या व्याजदरात 'इतक्या' टक्क्यांची वाढ!

Sukanya Samriddhi Yojana Interest Rate : अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, सुकन्या समृद्धी योजनेंतर्गत ठेवींवरील व्याजदर सध्याच्या आठ टक्क्यांवरून 8.2 टक्के करण्यात आला आहे. 

सौरभ तळेकर | Updated: Dec 29, 2023, 08:21 PM IST
मोदी सरकारने दिलं नववर्षाचं गिफ्ट, सुकन्या समृद्धी योजनेच्या व्याजदरात 'इतक्या' टक्क्यांची वाढ! title=
Small savings schemes, sukanya samriddhi yojana

Sukanya Samriddhi Yojana : आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकार मोठमोठ्या घोषणा करताना दिसत आहे. अशातच आता सुकन्या समृद्धी योजनेंतर्गत ठेवींवरील व्याजदरात (Sukanya samriddhi yojana interest rate) मोदी सरकारने वाढ केल्याची माहिती अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) दिली आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत सुकन्या समृद्धी योजनेवरील (Small savings schemes) व्याजदरात 0.20 टक्के आणि तीन वर्षांच्या मुदत ठेव योजनेवरील व्याजदरात 0.10 टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे आता अनेक गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळाल्याचं पहायला मिळतंय.

अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, सुकन्या समृद्धी योजनेंतर्गत ठेवींवरील व्याजदर सध्याच्या आठ टक्क्यांवरून 8.2 टक्के करण्यात आला आहे. तीन वर्षांच्या मुदत ठेवींवरील दर सध्याच्या सात टक्क्यांवरून 7.1 टक्के करण्यात आला आहे. समृद्धी योजनेत 0.20% आणि 3 वर्षांच्या ठेवी दरात 0.10% वाढ झाली आहे. इतर योजनांचे दर बदललेले नाहीत. पोस्ट ऑफिस बचत खात्यावर 4% व्याज असेल तर एक वर्षाच्या ठेवीचा व्याज दर 6.9 टक्के असणार आहे.

राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) व्याज 7.7 टक्के असेल तर 2 वर्षांच्या ठेवीचा व्याज दर 7.0 टक्के असणार आहे. 3 वर्षांच्या ठेवींवर 7.1 टक्के व्याजदर असेल. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेत (SCSSY) व्याजदर जैसे थे म्हणजे 8.2 टक्के आहे. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट स्कीमवरील व्याज हे बँक एफडीवरील व्याजापेक्षा जास्त असल्याने अनेक गुंतवणूकदार या योजनांकडे मोठ्या आशेने पाहत आहेत.

आणखी वाचा - मोठी बातमी! पेट्रोल आणि डिझेल तब्बल 10 रुपयांनी स्वस्त होणार? मोदी सरकार देणार नववर्षाचं गिफ्ट

दरम्यान, किसान विकास पत्रावरील व्याजदर ७.५ टक्के आहे. त्याचा पूर्ण कालावधी 115 महिने आहे. रिझर्व्ह बँकेने मे 2022 पासून पॉलिसी रेट 2.5 टक्क्यांनी वाढवून 6.5 टक्के केला होता, त्यामुळे बँकांनाही ठेवींवर व्याजदर वाढवावे लागले होते. फेब्रुवारीपासून चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) मागील पाच बैठकांमध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने धोरण दराबाबत यथास्थिती कायम ठेवल्यामुळे आता येत्या बैठकीत दिलासा मिळणार का? असा सवाल विचारला जातोय.