Housing News : हल्लीच्या दिवसांमध्ये घरांच्या किमती गगनाला भिडलेल्या असताना 'स्वप्नांचं घर' (Dream home) ही संकल्पनाच विरताना दिसत आहे. परिमामी स्वत:च्या घराचं स्वप्न पाहणंही काहींनी सोडून दिलं आहे. अशा वेळी घर विकत घेण्याऐवजी ते भाडेतत्वावर (rented homes) घेण्याकडेच अनेकांचा कल दिसून येत आहे. पण, काहींचा पगार इतका कमी की घरभाड्याची जुळवाजुळव करतानाही नाकी नऊ येत आहेत. यापुढे मात्र अशी परिस्थिती क्वचितच दिसेल. कारण, सरकारच्या एका योजनेचा लाभ घेऊन तुम्हाला फक्त 300 रुपयांमध्ये भाड्यानं घर मिळणार आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकांना केंद्रस्थानी ठेवत (rajasthan Government) गहलोत सरकारकडून 300 रुपये प्रतीमहिन्याला घर भाड्यानं उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीमअंतर्गत ही घरं उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. बरं यामध्ये रेंट अॅग्रीमेंटही अशा पद्धतीनं तयार करण्यात येतील की, भाडेकरु 10 वर्षांनंतर संपत्तीचा मालक असेल आणि त्यांनी घराची उर्वरित रक्कम देणंच अपेक्षित असेल.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमचं मासिक उत्पन्न 3,00,000 हून कमी असणं अपेक्षित असेल. त्यावरील उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्ती या योजनेसाठी पात्र नसतील. गेल्या काही वर्षांपासून मानवी हस्तक्षेप न झालेल्या संपत्ती / घरं या योजनेसाठी वापरात आणली जाणार आहेत. राजस्थानमधील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना आधार देणं हा या योजनेमागचा मुख्य हेतू असणार आहे.
कुठे मिळतील ही घरं?
संबंधित योजनेबाबत अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जयपूरमध्ये काही इमारतींमध्ये 7000 हून अधिक 1 BHK फ्लॅट रिकामे आहेत. राज्यातील सात इतर शहरांमध्येही 14000 हून अधिक घरं रिकामी आहेत. आता मात्र ही घरं वापरात आणत समाजातील एका महत्त्वाच्या घटकाला आधार देण्याचं काम गहलोत सरकार करणार आहे.
किमन दरांमध्ये चांगली घरं, त्यामध्ये प्राथमिक सोयीसुविधा या साऱ्यांची पूर्तता करण्याचा निर्णयही गहलोत सरारनं घेतला आहे. निवडणुकांमध्ये विजयी होणं, हा जरी मुख्य हेतू असला तरीही राजस्थानमधील राजकारणाचा राज्यातील महत्त्वाच्या घटकांवर मोठा प्रभाव पडणार आहे ही बाब मात्र इथं नाकारता येत नाही.